जनकपुरधाम ४ चैत । प्रदेश सरकारको मंत्रीपरिषद बैठकले औधोगिकीकरणलागि नयाँ निर्णय गरेको छ ।
लगानी आकर्षित गर्नकालागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोमवार सम्पन्न मंत्री परिषदको बैठकले प्रदेश २ भित्र उधोग निर्माण गर्ने उधोगीले २० वर्ष सम्मको कर मिनाह पाउने भएका छन ।
सरकारले २० वर्ष सम्म कर नलिने गरि निर्णय गरेको छ । सरकारले आफूलाई औधोगीक मैत्री बनाउन समेत यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णयले उधोगीहरुको एउटा माँग भने सम्बोधन भएको छ । त्यती मात्र होइन उधोग स्थापनाकोलागि सरकारले जमिन समेत लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कर मिनाह र जमीन समेत सरकारले दिने भएपछि सस्तो श्रम, सहज यातायातका कारण प्रदेश नं २ मा औधोगिक बिकासको नयाँ ढोका उघारिने बिश्वास बढेको छ ।
सरकारले उधोग दर्ताको अहिलेको प्रक्रियामा परिमार्जन गरेर ३ घण्टा भित्रै उधोग दर्ता गर्ने प्रक्रिया मिलाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
मंत्री परिषदको बैठकले उधोगले उपभोग गर्ने बिजुली समेत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया