बीरगंज १ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पर्सा र मानवअधिकार निगरानी समूह पर्साले मंगलवार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई मार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि के.सी.लामिछाने , मानवअधिकार निगरानी समूहका संयोजक तवरेज अहमद आदीवासी जनजाती पत्रकार महासंघका प्रदेश २ का यन्चार्ज निरज पिठाकोटे मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हाल सम्म अन्तरर्राष्ट्रिय फौजादरी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १२२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् ।
रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दछ । रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुरकताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुदैन ।
दण्डहीनताको अन्त्यकालागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले उक्त ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने प्रतिबद्वता गरे ।
तपाईको प्रतिक्रिया