काठमाडौं । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागबण्डा र अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
स्थानीय तहमा देखिएका विकृति र आर्थिक संकटका कारण संघीय सरकारप्रति समेत जनताको विश्वासमा प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै तत्काल सुधारका लागि पहल गर्न माग गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद बुद्धी प्रसाद पन्तले ले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र भागबण्डाका कारण कतिपय पालिका आर्थिक संकटमा परेको दाबी गरे।
उनका अनुसार केही स्थानीय तह विकास निर्माणका कामको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपयले कर्मचारीको तलब तथा उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको भागबण्डा नमिलेका कारण कतिपय स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया नै प्रभावित भएको र बजेट पारित भइसकेका पालिकामा समेत खाता सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए।
उनले मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाले कर्मचारीको तलब तथा उपदानबापत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसकेको दाबी गर्दै त्यसबाट कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी प्रभावित भएको बताए।
स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काम पार्टीगत पहुँच, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने गरेको व्यापक गुनासो रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्तै, राजनीतिक आस्था र आर्थिक लेनदेनका आधारमा शिक्षक तथा अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा हुने गरेको आरोप लगाउँदै उनले यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा परेको बताए।
स्थानीय तहमा हुने अनियमितताको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठाए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै उनले एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्म पनि पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनले यस्तो ढिलाइले अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण, न्यायप्रणाली र सुशासनप्रतिको जनविश्वासमै नकारात्मक असर पारिरहेको बताए।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नसकिए संघीयताको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने अवधारणाको सट्टा गाउँगाउँमै भ्रष्टाचारको अवस्था सिर्जना हुने जोखिम छ।
तपाईको प्रतिक्रिया