वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका करिब डेढ सय पीजी डाक्टर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले निर्वाह भत्ता र पर्याप्त आरामको माग गरेका छन्।

पीजी डाक्टरहरूलाई अस्पतालको वार्ड, आकस्मिक कक्ष, ओपीडी लगायतका सेवामा नियमित खटाइने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। तर काम गरेअनुसार निर्वाह भत्ता नदिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।

आन्दोलनरत डाक्टरका अनुसार उनीहरूलाई ३६ घण्टासम्म लगातार ड्युटीमा खटाइन्छ। ड्युटीपछि आराम गर्ने समयसमेत नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

एक पीजी डाक्टरले  “२४ घण्टा काम गरेपछि आराम दिनुपर्ने नियम छ। तर हामीलाई ३६ घण्टासम्म ड्युटीमा राखिन्छ। आराम पनि दिइँदैन।” भनेका छन ।

उनका अनुसार व्यक्तिगत कामका लागि बिदा लिँदा शनिबारको सार्वजनिक बिदासमेत गयल देखाउने गरी कलेज प्रशासनले नियम बनाएको छ।

सरकारले पीजी आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता करिब ५९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए पनि आफूहरूले नपाएको उनीहरूको दाबी छ।

बिदा लिँदा समेत कलेज प्रशासनले सार्वजनिक बिदाको दिनलाई गयलमा राख्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ।

पीजी डाक्टरहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।

के छन माँगहरु 

१. आधारहीन मुद्दा खारेजः पहिलो वर्षका सात जना आवासीय चिकित्सकहरूका विरुद्ध दायर गरिएका सबै आधारहीन तथा बदलाको भावनाले प्रेरित       मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने ।

२. ड्युटीको समयसीमा निर्धारणः चिकित्सा शिक्षा आयोग (आइओएम) को मापदण्ड र सिफारिस अनुसार लगातार २४ घण्टाको ड्युटीपछि अनिवार्य रूपमा अफ ड्युटी (विश्राम) को व्यवस्था गरिनुपर्ने, जसले चिकित्सक र बिरामी दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित गरोस् ।

३.नियमित तलब वितरणः नेपाल सरकारसँग भएको सहमति बमोजिम आवासीय चिकित्सकहरूको ८औँ तहको तलब कुनै पनि ढिलासुस्ती बिना नियमित रूपमा समयमै भुक्तानी हुनुपर्ने ।

४.कारबाहीको धम्कीमा रोकः यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहभागी हुने कुनै पनि चिकित्सकमाथि तलब कटौती वा अन्य कुनै किसिमको भेदभावपूर्ण कारबाही नगरिने लिखित ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।

५.भत्ता कटौतीसम्बन्धी नीति सच्याउनेः शुक्रबार वा आइतबार बिदा लिँदा मानव संसाधन (एचआर) विभागद्वारा जबरजस्ती अनुपस्थित देखाई शनिबारको भत्ता कटौती गर्ने अनुचित नीति खारेज गरिनुपर्ने र यसअघि काटिएको भत्ता फिर्ता हुनुपर्ने ।

६.शैक्षिक धम्की बन्दः प्रशासन वा संकायका तर्फबाट आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिइने शैक्षिक क्षति वा फेल गराउने धम्कीपूर्ण चेतावनीहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने, र शैक्षिक मूल्यांकनलाई जायज आन्दोलन दबाउने हतियार बनाउन नपाइने ।