स्टेरिङ फेल भएको गाडीलाई दुर्घटनाबाट जोगायौँ ः सांसद विश्वकर्मा

5/1/2017 गते 00 00 मा प्रकाशित 1457 पटक पढिएको

काठमाडौँ, १८ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगका प्रस्तावक एवम् नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता विश्वकर्माले “हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, अबको छ दिनभित्र प्रक्रिया सुरु हुन्छ, यो बीचमा सबै वास्तविकता बाहिर आउनेछन्, हामीले स्टेरिङ फेल भएको गाडीलाई दुर्घटनाबाट जोगाएका हौँ” भन्नुभयो ।

“कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरूमाथि फरक–फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको देखियो, उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, झगडियालाई भेट्ने” जस्ता पदीय आचरण विपरीतका काम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

खेलकुदमा ‘म्याच फिक्सिङ’ जस्तो न्यायालयमा भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको नेता विश्वकर्माको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सचिव भीम आचार्यले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले साहसिक र उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताउँदै कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु खेदजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय रोकेकाले प्रतिशोध साँध्न महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाअभियोग संसद्मा छलफल गरेपछि मात्र दोष र निर्दोष छुट्टिने बताउनुभयो ।

नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता वृशेषचन्द्र लालले कार्कीमाथि लागेको महाअभियोगको विषयमा आफूहरूले छलफलबाट पछि निर्णय लिने सुनाउनुभयो । “यो महाअभियोगमा गम्भीर आरोप लागेका छन्, यी आरोपमा संसद्मा छलफल गर्न दिनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको आरोप गम्भीर भएकाले २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयलाई पहिल्यै गलत भन्न खोज्नु संसद्माथि एकाधिकार जमाउन खोज्ने प्रवृत्ति भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

काँग्रेस र माओवादीका सांसदले कार्कीमाथि आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नेता विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रही २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।