सडक र सदनमा बिरोधको उपक्रम चल्दै गर्दा प्रस्तावित नागरिकता बिधयकले संसद प्रवेशको बाटो पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ । यो संगै बिधयकले अव प्रतिनिधि सभामा छलफलकालागि प्रवेश पाउने छ ।
नागरिकता बिधयक दुई वर्ष देखी अडकिएको थियो । नेपालीसंग बिवाह गर्ने बिदेशी महिलाले बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष पर्खिनु पर्ने प्रावधानलाई नेपाली कांग्रेस र जसपालेभने बिरोध गरेका छन । साविकको राजपा र समाजवादी पार्टीले समितिमा आफनो फरक मत दर्ज गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेस र जसपाले अहिलेजस्तै विवाह गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मत राखेका छन् । समितिले बहुमतले पास गरेको प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको दुबै दलका सांसदहरुले बताएका छन् ।
समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा बैबाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
नागरिकता नपाउदा सम्मकालागि लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइने प्रावधानमा संशोधनमा समेटिएको छ ।
यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।
यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ । अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया