चौधरी पार्टी अध्यक्ष होइन दलको सदस्य बन्न समेत योग्य नरहेको निर्वाचन आयोगको ठहर

इसीमाना सम्वाददाता २०८० फागुन २८ गते ०५: ०४ मा प्रकाशित 278 पटक पढिएको

काठमाडौं ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई पार्टीको सदस्य समेत रहन योग्य नभरहेको निर्वाचन आयोगले ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २ जेठ, २०८० मा टीकापुर घटनाको अन्तिम फैसला गर्दै त्यस घटनामा रेशम चौधरीको संलग्नता रहेको व्याख्या गरेको थियो ।

भीडसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर जीवनदानको भिख मागेका व्यक्तिलाई समेत लाठी, ढुंगा र बञ्चरो हानेर हत्या गरिएको भन्दै त्यसमा चौधरीको संलग्नता उल्लेख गरिएको थियो । रेशम ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका थिए ।

तर ०८० १५ जेठ ०८० मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।

कैद मिनाह पछि राजनीतिमा सक्रिय रहेका चौधरी ०८० पुस अन्तिम साता कैलालीको टीकापुरमा भएको नाउपाको पहिलो महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

तर निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई निर्वाचित गर्ने उक्त दलको महाधिवेशनको निर्णयलाई वैधता दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

चौधरी नाउपाको अध्यक्ष बन्नु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र उक्त पार्टीको विधान विपरीत भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नहुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर लगायतलाई आधारमा मानेर रेशमलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको ठहर गरेको छ ।

फैसलाले आफूलाई नैतिक पतनयुक्त भनी ठहर नगरेकाले राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउनुपर्ने रेशम चौधरीको जिकिर थियो ।

तर निर्वाचन आयोगले ‘राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था नरहने आफ्नो निर्णयमा लेखेको छ ‘यसर्थ रेशमलाल चौधरीले जन्मकैदबाट माफी पाएकै आधारमा कुनै दलको सदस्य बन्न योग्य छन् भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’