वीरगंज । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी गरिएको परिपत्र फिर्ता लिन माँग आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल पत्रकार महासंघले आज देशैभरि आफना पूर्व अध्यक्षहरुसंग छलफल गरेको छ ।
केन्द्रले काठमाण्डौमा, प्रदेशहरुले प्रदेश राजधानी र जिल्लाहरुले जिल्ला सदरमुकाममा त्यही तहका पूर्व अध्यक्षहरुसंग छलफल गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल नभएकाले सरकारलाई दबाब दिन नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको अभियान अन्र्तगत छलफल गरेको हो ।
सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध देखिएकोले महासंघले संचालन गरेको दबाब अभियान उचित भएको पूर्व अध्यक्षहरुले बताएका छन ।
कार्यक्रम अतर््गत आज पर्सामा पनि पूर्व अध्यक्षहरुसंग छलफल भएको छ । छलफलमा पूर्व अध्यक्षहरुले सरकारको नीति
उदार अर्थनीतिको सिद्धान्त र सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको बताएका थिए ।
बिज्ञापन प्रकाशनमा नियन्त्रण सरकारी निरकुंशता भएको बताउदै सरकारले आफनो नीति फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका थिए । अध्यक्षहरुले महासंघले सञ्चारमाध्यम र ती सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको सरोकारलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
छलफलमा पुर्व अध्यक्ष शंकर खतिवडा , शत्रुघ्न नेपाल , के.सी. लामिछाने , श्याम बन्जरा लगायतको सहभागीता रहेको थियो । जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल , सचिव बिजय चौहान , सहसचिव अजय चौरसिया , सदस्य रितेश झा, अजित भुजेल , राहुल गुप्ता , सुभाष रामले पनि आफना बिचार ब्यक्त गरेका थिए । ।
तपाईको प्रतिक्रिया