पत्रकार तथा नागरिक हत्यामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासंघको माँग

इसीमाना सम्वाददाता २०८१ भदौ १५ गते ०६: ०५ मा प्रकाशित 184 पटक पढिएको

काठमाण्डौ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको विषयलाई नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रूपमा लिदै स्वागत समेत गरेको छ ।

महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्टले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भई दीगो शान्ति स्थापनाको पक्षमा नेपाली प्रेस र नेपाल पत्रकार महासंघले सधैं सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूणर्ता दिन टीआरसी विधेयक पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नु आफैंमा महत्वपूणर् उपलब्धि भएको बिज्ञप्तिमा उललेख छ ।

नेपाली प्रेस जगत मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको तथ्य विदितै छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट तीन दर्जन सञ्चारकर्मीको निर्मम हत्या भएको छ ।

केही सञ्चारकर्मी हालसम्म पनि बेपत्ता छन् । कैयौ सञ्चारकर्मीले यातना, धम्की र विस्थापनको दुःखद् अवस्था भोग्नु परेको बिज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।

पत्रकार हत्या र बेपत्ता पार्ने जघन्य र मानवता विरोधी अपराध कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई अहिलेसम्म पनि कानुनी कारवाहीको दायरा ल्याइएको छैन ।

जसले गर्दा पीडित परिवार र नेपाली सञ्चार क्षेत्रले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूको परिपुरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

महासंघ सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका पत्रकार तथा नागरिक हत्या, वेपत्ता र यातनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याई न्यायको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दछ । साथै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरणको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गर्दछ ।