काठमाडौं । सरकारले पुनर्संरचनाका नाममा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गर्ने सिफारिसप्रति बौद्ध संघसंस्था तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

 बिहिबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘गुम्बा विकास समिति बचाउ नागरिक संघर्ष समिति’ले पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गरी सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक पाल्साङ बज्र लामाले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरी ‘बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति’लाई खारेज गरिए मान्य नहुने जनाए ।

धर्मीक आस्था र पुरातात्वीक संवदेनशीलतालाई आर्थिक भारसँग जोडेर ‘बौद्ध दर्शन’को महत्व र आवश्यकतालाई सामान्यीकरण गरिएको भन्दै लामाले रोश व्यक्त गरे । सरकारले सो निर्णलाई फिर्ता नगरे सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।

संघर्ष समितिका प्रवक्ता इन्द्र रोकाया डोल्पोले नेपाल सरकारको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा विकास समितिलाई खारेज गर्ने सिफारिसले लाखौं बौद्ध अनुयायीहरुलाई चिन्तित तुल्याएको बताए ।

सरकारी प्रतिवेदनमा ‘बौद्ध दर्शन’सम्बन्धी काम ‘लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय’ले र ‘गुम्बा विकास’सम्बन्धी काम ‘पुरातत्व विभाग’ले गर्ने गरी हालको समितिको अस्तित्व मेटाउने कार्य स्वीकार्य नहुने रोकायाको कथन छ ।

उक्त सिफारिस सार्वजनिक भएपछि नेपाल बौद्ध महासंघलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी बौद्ध संघसंस्था तथा समुदायले शान्तिपूर्ण विरोध जनाएको र अवश्यक परे संयुक्त रूपमा सडकमा उत्रने रोकायाले चेतावनी दिए । 

संघर्ष समितिका टासीग्याल्जेन चाङ्बा भोटेले समितिलाई हचुवाको भरमा खारेज गर्ने भन्दा यसको ऐतिहासिक भूमिका, जिम्मेवारी र आवश्यकताबारे विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भोटेले हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका गुम्बा, बौद्ध धार्मिक सम्पदा, कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले २०३६ सालमा गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति स्थापना गरिएको जनाए ।

पछि २०६६ सालमा समितिको नाममा ‘बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन’ थप गरी ‘बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति’ नामकरण गरिएको जनाउँदै खारेज गर्नुभन्दा त्यसलाई थप विकास गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

संबोटा लिपि भाषा अभियान्ता सिंहबहादुर तामाङले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी कानुनले बौद्ध दर्शनसम्बन्धी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसैलाई आधार बनाएर गुम्बा व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको समिति खारेज गर्नु उचित नहुने धारणा राखे ।

संघर्ष समितिले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । भदौ १ गतेसम्म सबै जिल्लाका समितिमा दर्ता भएका गुम्बाहरूलाई समिति खारेजीसम्बन्धी जानकारी दिने तथा राय लिने, नेपाल बौद्ध महासंघलगायत बौद्ध धार्मिक संघसंस्था, आदिवासी जनजाति महासंघ, जातीय समाज, गुम्बा विकास समितिका पूर्वपदाधिकारी तथा बुद्धिजीवीसँग भेटघाट र छलफल गर्ने ।

 प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि र बौद्ध समुदायका अगुवासँग सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गुम्बा विकास समिति पुनःस्थापनाको पक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकाले माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी पनि संघर्ष समितिले दिएको छ ।