भंसार बिभागको लेवल लगाउने सम्बन्धी प्रावधान फिर्ता लिन वीरगंज उधोग बायिाज्य संघको माँग

इसीमाना सम्वाददाता २०८० सावन ११ गते ०२: ५० मा प्रकाशित 314 पटक पढिएको

वीरगञ्ज । नेपालका ब्यवसायीहरुले भन्सार विभागले जारी लेबलिङ प्रावधानको बिरोध गरेका छन । सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका सहरहरूमा रहेका ब्यवसायीहरुको संगठन मोरङ व्यापार सङ्घ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर बिरोध गरेका हुन ।

वीरगंज उधोग बाणिज्य संघले पनि बिहिवार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उक्त प्रावधान फिर्ता लिन माँग गरेको छ ।

भन्सार विभागले गत असार २२ गते जारी गरेको “लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना” का कारण व्यवसायीहरू माझ अन्योल एवम् एक किसिमको त्रासको वातावरण सृजना भएकोले फिर्ता लिन माँग गरेका छन ।

“२०८० साउन १ गतेदेखि लेबलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको उक्त प्रावधान भएको र त्यसको अस्पष्ट र अव्यवहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्री प्रभावित हुन पुगेको उनीहरुको ठहर छ ।

व्यवसायीहरूले भन्सार विभागद्वारा जारी गरिएको लेबलिङ सम्बन्धी प्रावधानलाई उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीमाथि विभिन्न सरकारी निकायहरूको नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा हुने नीतिगत हस्तक्षेपकाको पछिल्लो संस्करण बताएका छन् ।

“उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरू अनेकानेक समस्याका बाबजुद जेनतेन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा भइरहेको अनपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गइरहेको छ ।

जसको पछिल्लो संस्करणको रूपमा लेबलिङ सम्बन्धमा भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ,” विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै उनीहरूले भन्सार प्रशासनले पछिल्लो केही महिनादेखि राजश्व सङ्कलनको नाममा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिइरहेको बताएका छन् ।

भन्सार कार्यालयले बिल बिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँच पास नगरेर वर्षौँ पुरानो कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा माल बस्तुको मूल्याङ्कन गरेको कारण व्यवसायीहरू ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाई छ । यस्तै माल वस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँच पास गर्नुपर्नेमा भन्सार प्रशासनले आफूखुसी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिँदा आयातकर्ताहरू आक्रान्त भएको उनीहरूको कथन छ ।

उनीहरूले यस्ता अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिल बिजकका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न माग गरेका छन् ।