मिटरब्याज पीडितहरुको फयल तस्विर
काठमाडौं । मिटर ब्याजीहरुको तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
मिटर ब्याजीहरुको संघर्ष समिति केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष तथा समितिको निर्णयबमोजिम अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि विष्णु कुमार यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता सुरेश कुमार कार्कीले बहस गरेका थिए।
अदालतले निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत बहससमेत सुनेपछि मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरे पनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेन। आदेशमा २०८३ साउन ६ गते मा राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनामा समावेश भएको सम्झौताको कानुनी हैसियत तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निर्णय हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया