काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालले अहिले ब्यापारमा देखिए समस्या समाधान गर्न उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजाल ३४ बुंदे लिखित सुझाव बुझाएको छ ।
मंगलवार उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघं अन्तर्गत रहेको ब्यापार समितिका सभापति डा।.सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले मन्त्री रिजाललाई भेटेर सुझावहरु बुझाएका हुन ।

अहिले नेपाल सरकारले ढुवानीमा लगाईने विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुरहरुको अन्त हुनुपर्ने त्यस्तै अहिले सरकारले लगाएको लेबलिङको नियम लाई लिएर पनि ब्यपारीहरुले बिरोध जनाएका छन।आयातनिर्यात गर्दा लेबलिङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले भन्सार विभाग तथा व्यवसायीहरु बीच अन्योल एवं असहजताको वातावरण सृजना भएको र यसबाट समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन गएकोले हाललाई स्थगन गरि कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने उनीहरुको माँग छ ।

अनुगमन टोलीमा खटाईने कर्मचारीहरू प्रक्रिया बुझेका तथा अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे दक्ष एवं अनुभवी हुनुपर्ने माँग गरेका छन । उद्यमी एवं दक्ष कामदार विकासका लागि निजि क्षेत्रको आवश्यकताको आधार एवं सहभागितामा समग्र सिप विकास नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा ढुवानीमा लगाईने विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुरहरुको अन्त हुनुपर्ने, बैंक व्याजदर क्रमशः कम गर्दै व्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरणहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, विभागबाट हुने नियमन तथा अनुगमनका साथै सरकार र व्यवसायी बीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ,व्यवसाय नविकरण सिमा अवधि बढाउनु पर्ने , नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

नाप यन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मितिले ३० दिन भित्र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरि कारोवार शुरू अगावै दर्ता प्रमाणीकरण गर्ने गरि व्यवस्था हुनुपर्ने , उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं विस्तारका लागि स्थानीय तहमा सृजना गरिने अनेकौं प्रकारका समस्याहरूको अन्त गरि एकद्वार प्रणाली मार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिईनुपर्ने भन्सारबाट हुने चोरीनिकासीको नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्यूरिटीलाई डिजिटल सेक्यूरिटीमा लानुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका छन ।

भारतीय बन्दरगाहमा हवाई मार्गबाट आएका वस्तुहरूको समेत निकासाका लागि सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण एवं पहल हुनुपर्ने ,अनौपचारिक व्यवसायहरूको पनि आवश्यक अनुगमन नहुदाँ औपचारिक रूपमा दर्ता भई उद्योग व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर हुन गएकोले अनौपचारिक व्यवसायहरूको आवश्यक अनुगमन एवं नियमन हुनुपर्ने ,उद्योग विकासका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने मेशनरीको साइज र परिमाणमा लगाएको बन्देज हटाउनुपर्ने , हाल फर्निचर उद्योगमा ३६ इन्च भन्दा माथिको वैण्ड सको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ ,आयातित काठहरूभन्दा स्वदेशी काठको आपूर्तीलाई सहज बनाई बजारमूल्य कम हुनुपर्ने फर्निचर व्यवसायीहरूले समील व्यवसायीहरू सरह सरकारी टेण्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ,तयारी वस्तुभन्दा कच्दा पदार्थको रूपमा पैठारीहुने वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क कर लगाईनुका साथै विद्यमान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई क्रमशः कम गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।

प्रज्वलशील पदार्थ एल पी ग्यासको प्रयोगमा स्थानीय स्तरबाटै जनचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने ,चामलको सहज आपूर्तिका लागि भारतले प्रदान गरिएको ६ लाख मेट्रिकटन धानको कोटा तीन महिनामा सकिने भएकोले बढाएर १५ लाख मेट्रिकटन गर्न, भारत सरकारसंग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ,मुलुकको वार्षिक चिनी खपत ३ लाख मेट्रिकटन रहेको तर उत्पादन मात्र १.५ लाख मेट्रिकटन भएकोले भारतबाट थप कम्तीमा १ लाख मेट्रिकटन आयान गर्न पाउने कोटाको व्यवस्था हुनुपर्ने ,भन्सारमा गरिने कम अथवा बढी मूल्यांकनको समास्यालाई समाधान गर्न पेश गरिने विलविजकलाई मान्यता दिई सो अनुसार भन्सार शुल्क लगाईनुपर्ने ,व्यापारलाई नियमन गर्ने ऐन, नियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्ने समितििामा सरोकारवाला निजिक्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुपर्ने । साथै निजिक्षेत्रसंग गरिएका सहमतिहरूको कार्यन्वयन यथाशिघ्र गराउनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन ।