भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकाले २२ वर्षका लागि नगर सभागृह निजी साझेदार भाडामा दिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता ठहर गरेको छ । उसले नियमित प्रतिक्रिया अप्नाउन महानगरपालिकालाई भनेको छ । तर महानगरले अटेर गर्दै आएको छ ।

महानगरले ०७३ कात्तिक २९ स्थानीय राहुल ट्रेडर्ससित नगर सभागृह सञ्चालन गर्न २२ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोगले अनियमितता गरेको ठहर गरेको जनाएको छ । आयोगले गतवर्ष पुस ३ मा महानगरलाई पत्राचार गरी सभागृह लामो समयका लागि भाडामा दिनु प्रचलित ऐन विपरीत भएकोले सम्झौता सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।
महानगरबाट सभागृह सञ्चालनका लागि भाडामा लिने ट्रेडर्सकी सञ्चालिका प्रतिमा कलवार हुन् । उनी कांग्रेस महानगर समिति अध्यक्ष भोला कलवारकी श्रीमती हुन् । अनियमित तरिकाले सम्झौता गरि सञ्चालकले नगरसभा गृहमा मनोमानी ढंगले संरचना परिवर्तन गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो । छानबिन पछि उसले अनियमित तरिकाले सम्झौता गरिएको देखिएकाले गृहलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लिजमा दिनुपर्दा कानुन बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी मात्र लिजमा दिने व्यवस्था गर्न महानगरलाई सुझाव पठाएको थियो ।
अनियमित कार्य नियमित गर्नेतर्फ महानले आवश्यक पहलकदमी लिए /नलिएको भन्ने विषयमा आयोगको ऐन नियम परामर्श तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखालाई बोधार्थ समेत पठाएको थियो । आयोगले सुझाव दिएको एक वर्षबितिसक्दा पनि महानगरले हालसम्म कुनै पहलकदमी लिएको छैन । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले महानगरको बोर्ड बैठकको निर्णयले लिजमा दिने सहमति गरेकाले त्यो खारेजीका लागि पनि बोर्डले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
महानगर बोर्ड सदस्य अरिबन्द गुप्ताले बोर्डमा हालसम्म टाउन हलको लिज विषयले प्रवेश नै नपाएको खुलाए । ‘टाउनहलको लिजसम्बन्धी फाइलहरू अध्ययन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो एजेन्डा अहिले पेस भएको छैन् ।’ नगरको सांस्कृतिक र सामाजिक धरोहरको रूपमा रहेको सभागृह महानगरको हेलचक्र्याइँका कारण वर्षौसम्म ठेकेदारको निजी सम्पत्ति सरह भएकोमा नगरवासीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले अख्तियारको अनुसन्धान प्रारम्भिक भएको भन्दै विस्तृत अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको छ । मेयर विजय सरावगीले नगरसभा गृहको सम्झौताको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘वर्ष अगाडि अख्तियारले सुझाव पठाउँदा लिजमा दिँदा कानुनी प्रक्रिया पुगाएर मात्र दिनु भनेको थियो,’ बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘त्यतिबेला टाउन हल लिजमा दिइसकिएको थियो, सम्झौता खारिज गर्दा सञ्चालक अदालत जाने अवस्था रहन्थ्यो, त्यही भएर अख्तियारलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न पत्र पठाइएको छ ।’
सम्झौता नसकिँदै थपियो २२ वर्ष
स्थानीय आय आर्जन स्रोतको रूपमा रहेको सभागृह परिसरको व्यावसायिक प्रवर्द्धन एवं संरक्षणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) अवधारण अन्तर्गत पहिलो पटक राहुल ट्रेडर्ससँग ०६९ फागुन ९ मा ५ वर्षका लागि वार्षिक ३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो । सानिसा अवधारणा अन्तर्गत राहुल ट्रेडर्ससँग ५ वर्षको सम्झौता ०७४ फागुन ८ मा समाप्त नहुँदै महानगरले ०७३ कात्तिक २९ मा साविकमा भएको सम्झौतालाई परिमार्जित गरी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०९५/९६ सम्म २२ वर्षका लागि नयाँ सम्झौता गरेको थियो ।
महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी नभएको अवस्थामा ०७३ कात्तिक ११ को बोर्ड बैठकले २२ वर्षको लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पत्रमा प्रत्येक वर्षको किस्ता रकममा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी वार्षिक ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ किस्ता (भाडा) निर्धारण गरिएको छ ।
मासिक मात्र ५८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने सञ्चालकले गृह परिसरमा मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्ने गरेका छन् । ‘विवाहका लागि परिसर उपलब्ध गराउँदा ठाउँको मात्र कम्तिमा ३ लाख रुपैयाँ दिनैपर्छ,’ महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘गत महिना महानगरका एक वडा अध्यक्षले आफ्नो छोराको विवाहको अवसरमा आयोजना गरेको भोजस्थलका लागि ३ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए ।’ यसको अलावा क्याटरिङ, टेन्ट, पन्डाल, बत्ती, साउन्ड सिस्टमका लागि अलग्गै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
महानगरपालिका र सञ्चालकबीच भएको सम्झौता पत्रमा ‘हालको अवस्थामा रहेको भौतिक संरचनालाई फेरबदल गर्न पाइने छैन, औचित्यताको आधारमा फेरबदल गर्नुपरेमा महानगरको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ । तर, सञ्चालकले हालै नगर सभागृह परिसरमा तीन तल्ले होटल भवन निर्माण गरेका छन् । जसमा एउटा ब्याङ्केट हल, ५ वटा स्वीट रुम, एउटा महास्वीट रुमसहितको ९ कोठा छन् । स्वीट रुमको एक रातको मूल्य १२ हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
बिना स्वीकृत निर्माण गरेको भन्दै महानगरले सुरुमा रोक लगाएको थियो । तर, ०७५ असोज १६ को महानगर बोर्ड बैठकले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लिने निर्णय गरेर निर्माण सुचारु गरायो । यसअघि सञ्चालकले सभागृह भवनको पछाडि पट्टि १५ कोठा सहितको होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सभागृह सञ्चालकका प्रतिनिधि भोला कलवारले आफूले नगर सभागृहमा कुनै पनि गैरकानुनी कार्य नगरेको दाबी गरे । सम्झौतापत्रमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनिएको छ,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘रेस्टुरेन्ट र होटल चलाउनु व्यवसायमा पर्दैन् ?’ सम्झौता बमोजिम नै सभागृह परिसरमा लगानी थपेको उनले बताए । हालसम्म करिब १२/१३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको कलवारले खुलाए ।सभांरःकान्तिपुर डटकम