,वीरगञ्ज । पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघ र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघले विहिवार  जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कार्कीलाई आफ्ना पसलका साँचो बुझाएका छन ।  उनीहरुले सरकारको घोषणा गरेको नयाँ कर प्रणालीविरुद्ध विरोध जनाउनदै ताला बुझाएका हुन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा  विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेकोले  तत्काल सो खारेज गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, सरकारले सुन तथा सुनका गहनामा लागू गर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर वास्तवमा बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिप)हो । यसले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष २ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि व्यवहारमा कम्तीमा ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेछ । 

 सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका मधेश प्रदेशका पूर्व महासचिव परवेश सर्राफले विश्व बजारमा सुनको मूल्य बढेर कारोबार लगभग ठप्पप्रायः भएको अवस्थामा थप करको बोझले व्यवसायलाई महामन्दीतर्फ धकेल्ने निश्चित रहेको बताए ।

करका कारण सुनको तस्करी बढेर जाने सार्राफको ठोकुवा गरे ।  सुनमा पत्थर जडीत गरेर बिक्री गर्दा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकोले यसल ब्यवसाय चौपट हुन्छ । खुला सीमाना छ सीमा पारी यहा भन्दा २० हजार सस्तो पाउदा ग्राहक यते जाने अवस्था सुजना हने उनी बताउछन ।

 उनले अहिले एक किलो सुनमा ब्यवसायीहरुले १८ लाख कर बुझाउने गरेको बताए । र बैंक, डिलर, उद्योग हुँदै विभिन्न तह पार गरेर सुन बिक्री हुने हुँदा पसलपिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य फरक पर्ने र यसले ग्राहकमा अन्योल सिर्जना गर्ने चिन्ता पनि व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट र यसले गहनाको कुल मूल्यमा पार्ने असरका कारण एक तोलाको पत्थर जडित सुनका गहनाको मूल्यमा ३८ हजार रुपैयाँसम्मको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । एउटै गहनामा विलासिता कर र भ्याट गरी दोहोरो कर लागू हुनु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

  सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गरिनुपर्ने ।  हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्ने ।  

सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने ।  कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने र त्यसविना करको दायरा बढाउन नहुने ।  छिमेकी मुलुक भारतमा सरह नै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।

 विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।  निर्यातको ढुवानीमा २।५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने । ब्यवसायीहरुले आफनो सात बूंदे माँगमा उल्लेख गरेका छन