वीरगंज । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले गरेको नियुक्ति काूनी विवादमा परेको छ । 

मन्त्रीको प्रस्तावमा मधेश प्रदेश सरकारले गत जेठ ११ गते सप्तरीका किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रीलेखीले आफनै सचिवालयमा कार्यरत किशोर कुमार लेखीलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि त्यसको बिरुद्ध लाल किशोर यादवले  निषेधाज्ञाको माँग गर्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए ।

यादवले लेखीको नियुक्ति कानून बिपरित तथा योग्यता र क्षमताको मापन नै नगरी गरिएको भन्दै अदालतमा उजुरी गरेका हुन ।

सोही उजुरीको सुनवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको एकल इजलासले मधेश सरकार तथा गृह संचार तथा कानून मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

यो आदेश आएसंगै मन्त्री लेखीको यो नियुक्ति पनि बिवादमा परेको छ । उच्च अदालत जनकपुरले जेठ ३० गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले असार ६ गतेकालागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

यस अघि मन्त्री लेखीले मिडिया काउन्सिलमा गरेको नियुक्ति पनि विवादमा आएको थियो । काउन्सिलमा नियुक्त कमल कुमार उपाध्यायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन ।

उपाध्यायलाई नियुक्ती गर्दा मन्त्री लेखीले आर्थिक नजराना लिएको भन्ने कुरा बिभिन्न संचार माध्यममा यस अघिनै प्रकाशित भएका छन । 

मन्त्री लेखीको मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका तीनवटा संस्थाहरु मिडिया काउन्सिल,आमसंचार प्राधिकरण र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड सत्ता साझेदार तीन दलहरुले आपसमा भागवण्डा गरेको स्रोतले जनायो ।

चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको थियो । तर मन्त्री लेखीले सहकार्य र गठबन्धन संस्कृतिको बर्खिलाफ हुने गरि पार्टीलाई समेत कुनै जानकारी नदिई बोर्डमा आफनो भाईलाई नियुक्ति दिएको स्रोतले जनायो ।

नेपाली कांग्रेसका  तर्फबाट मिडिया काउन्सिलमा नियुक्त हुने ब्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएर बोर्डमा आफनो भाईलाई नियुक्ति गरेको स्रोतको दावी छ । नेकपा एमालेको जनसंगठनको रुपमा सांस्कृति क्षेत्रमा क्रियाशिल संगठन छ । लेखीको नियुक्तिमा जनसास्कृतिक महासंघ मधेश प्रदेशसंग कुनै छलफल परामर्श नभएको एक पदाधिकारीले जनाए ।

 यो नियुक्तिको बिषयमा पार्टीमा पनि कुनै छलफल नभएको पार्टीको मधेश प्रदेशका एक पदाधिकारीको भनाई छ ।
मिडिया काउन्सिलमा १३ जनाको आवेदन परेको थियो । पूर्ववर्ती लालबाबु राउत सरकारले आवेदकहरुको नाम समेत सार्वजनीक गरेको थियो तर मन्त्री लेखीले आवेकहरुको परिचय सार्वजनीक गरेनन  ।

 अन्यन्तै झूठ र गलत रिपोर्टिङ गरेर लेखीले नियुक्तिहरु गरेको बिषयमा  पार्टीमा गम्भिरता पूर्वक छलफल भएपनि  लेखीले आफूने कार्यशैलीमा सुधार नल्याएको एक नेताको टिप्प्णी छ । उ