काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको हो ।
समितिमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखमा डा. मनोज के.सी. ले जिम्मेवारी पाएका छन । मन्त्रीपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा डा. आरजु राणविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा त्यहाँबाट हटाइएका एआईजी डा. मनोजकुमार के.सी. फेरि सिआईबी प्रमुखका रुपमा सरुवा भएका हुन् । त्यसबेला उनी डीआईजी दर्जामा दोस्रो हैसियतमा त्यहाँ कार्यरत थिए ।
उनले ललिता निवास प्रकरणको पनि अनुसन्धान गरेका हुन् । उनी कात्तिक २७ मा रिक्त हुने ३३ औं आईजीका एक दावेदार पनि हुन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्री परिषद बैठकले हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैत्र ११ गते कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
शाक्य यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणका निर्देशक बनेका थिए ।
हितेन्द्रलाई जल तथा उर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया