काठमाडौं । सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अब सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने भएका हुन्।
तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्र नियुक्त गर्न सकिने निर्णय समेत गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्शमार्फत काम लिने नीति सरकारको भएको छ।
त्यस्तै, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाइ संस्था चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
अब सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरिएका संरचना खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया