सल्लाकार र सचिवालयमा ब्यापक कटौती, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने
काठमाडौं । सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अब सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने भएका हुन्।
तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्र नियुक्त गर्न सकिने निर्णय समेत गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्शमार्फत काम लिने नीति सरकारको भएको छ।
त्यस्तै, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाइ संस्था चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
अब सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरिएका संरचना खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
वीरगंज । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका एक प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को ८५ वर्षको उमेरमा राँचीस्थित रिम्स अस्पतालमा निधन भएको छ ।
दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उपमुख्यमन्त्री सिसोदिया निर्दोष सावित भने बेइमान सावित गर्ने भाजपाको तमाम कोशिस निष्काम
नयाँ दिल्ली । दिल्लीको राउज़ एवेन्यू अदालतले शुक्रबार रक्सी घोटालाका सबै आरोपीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । यसमा आम आद्मी पार्टीका नेता दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाल र पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पनि समावेश छन् ।
भारतको त्रिपुरामा चक्मा हत्या बिरुद्ध आन्दोलन, सम्मान, गरिमा र माया नपाएका पूर्वोतरका मान्छेहरु अलग देशको माँग गर्दै
वीरगंज । ९ डिसेम्बर २०२५ मा उत्तराखण्डको देहरादूनमा एक जातीयतावादी भीडको निर्मम आक्रमणमा परेका त्रिपुराका एन्जेल चक्माको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ ।
समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विवरण पेश गर्न नेपाली दूतावास युएईको आग्रह
काठमाडौं । यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
सुशासन र पारदर्शीता नचाहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई बिभागीय कारवाहीको सिफारिश सहित आयोगले डाम्यो
वीरगञ्ज । पारदर्शीताको पक्षमा नरहेका सुशासनको प्रत्याभूती गर्न नचाहने एक जना अधिकृतलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले डामेको छ । पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देशकुमार यादवलाई १६ हजार जरिवाना गरेर आयोगले डामेको हो ।
आत्मदाह प्रयास पछि गम्भिर घाइते भएका सर्लाहीको गोडैताका मण्डलको मृत्यु
हरिवन । आत्मदाह प्रयासपछि गम्भीर घाइते भएका सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका २५ वर्षीय विवेक मण्डलको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको छ ।
खेलकुद
नारायणी रंगशालाको स्तरउन्नतीकालागि १५ करोड बिनियोजन
वीरगंज । नेपालकै महत्वपूर्ण रंगशलाको रुपमा रहेको वीरगंजको नारायणी रंगशालाको र त्याहा रहेको बहुउद्धेश्यीय कर्भडहलको स्तरउन्नतीकोलागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
मधेस प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता शुरु ,पूर्वमन्त्री जयसवालले गरे उद्धघाटन
सिमरा । मधेस प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सिमरामा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोट गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया