काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक शाक्यलाई उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि उनले सो कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मंसिर २२ गते न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा सुनुवाइ गर्दै शाक्यलाई पूर्वस्थितिमा पुनर्स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो।
अदालतले सरुवा प्रक्रियामा आवश्यक विधि नअपनाइएको र अधिकार क्षेत्रको उपयुक्त प्रयोग नभएको ठहर गर्दै अन्तरिम रुपमा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशककै भूमिकामा फर्काउने आदेश जारी गरेको छ।
कुलमान घिसिङ मन्त्री भएपछि संस्थागत संरचना, नेतृत्वको भूमिकासहित निर्णय प्रक्रियामा आएको बदलाबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए। शाक्यले सरुवा निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिएपछि विद्युत् क्षेत्रको प्रशासनिक स्थायित्व, नेतृत्व परिवर्तनको तरिका र नीतिगत निरन्तरतासम्बन्धी बहस थप चर्किएको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया