काठमाणडैं । सर्वोच्च अदालतले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा सरकारले पहल शुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थ, सामान्य प्रशासन, कानून मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश छिटो कार्यान्वयन गर्न औपचारिक पत्राचार गरेको छ।
कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धित मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले “यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत जानकारी गराउन” स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करार कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेश आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक एजेन्डा, विवरण र आधिकारिक प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरेको छ।
पत्रमा निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी आन्तरिक समन्वयसँगै कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा पेश गर्न भनिएको छ।
सरकारले भत्ता सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशले करार कर्मचारीको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताउँदै, कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया