जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार अब अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिए पनि, सरकार गठन भएको करिब एक महिनासम्म ६ वटा मन्त्रालय रिक्त रहनुका कारणहरू अझै स्पष्ट छैनन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रीमण्डल अपूरो रहँदा प्रशासनिक काम प्रभावित भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। शिक्षा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन रहनुले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रिया सुस्त भएको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बुधबार बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने जनाएको छ। तर, सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री यादवले “सत्तारुढ दलहरूबीच आवश्यक सहमति भइसकेको” बताए पनि, दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र गुटगत दबाबका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार ढिलाइ भएको बताइन्छ। केही आकांक्षी नेताहरूलाई समेट्ने प्रयासले निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री सचिवालयका अनुसार बुधबारका लागि शपथग्रहण कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। तर, अन्तिम सूचीमा को को पर्छन् भन्ने विषयमा अझै गोप्य छलफल जारी रहेको बुझिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तार मात्र होइन, मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रदेशका ज्वलन्त समस्यामा उनीहरूको प्राथमिकता नै अब मुख्य प्रश्न हो। ढिलो गरी बनेको मन्त्रीमण्डलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा नागरिक समाजले नजिकबाट नियालिरहेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया