काठमाडौँ । नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा प्रकाशित नागरिक दैनिकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वले तालाबन्दीको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीको मागप्रति व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरिएको हो।
शुक्रबार महासङ्घको कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले लगातार पाँच दिनसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले अब तालाबन्दी अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले आवश्यक परे चरणबद्ध रूपमा अझ कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
संस्थाको स्थापनाकालदेखि करिब १७ वर्षसम्म सेवा गरेका पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ र श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर पत्रिकाका साहू र सम्पादकले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको आरोप पीडित पक्षको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक शाखाका अध्यक्ष रघुनाथ लामिछानेले कम्पनीले समस्या समाधान नगरेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
पीडित पत्रकारहरूले कोभिड–१९ को बहानामा करिब ४३ महिनासम्म ५० देखि ७५ प्रतिशत तलब कटौती गरिएको, सरकारले पत्रकारका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा दिएको १९ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई नदिई अन्यत्र प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।
बैठकमा नेपाल प्रेस युनियनकी उपाध्यक्ष सलोजा दाहालले उक्त रकम दुरुपयोग गरिएको भए साहूहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने धारणा राखिन्। प्रेस चौतारी नेपालका सचिव विष्णु तारुकेले समयसीमा तोकेर अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नरहेको बताए।
कर्मचारीका अनुसार नियमित तलब नदिने, चाडपर्व खर्च, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा, उपदानलगायत वैधानिक सुविधा नदिने तथा सञ्चय कोषको रकमसमेत दुरुपयोग गरिएको छ। श्रम कार्यालय र श्रम अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेर कम्पनीले कानुनी राज्यको उपहास गरेको आरोप पनि उनीहरूको छ।
पब्लिक कम्पनी भएर पनि श्रमिकको अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार गरिएको भन्दै विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई चेतावनी दिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया