वीरगंज ।  पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ मा भलुवाही खोलाको अधुरो पुल चुनावी बहसको केन्द्र बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीले उक्त पुल अगाडि उभिएर सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमार्फत पुल निर्माणमा ढिलाइ र जिम्मेवारीको विषय उठाएका छन्।

चौधरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार तथा ठेकेदार रामाकान्त चौरसियामाथि पुल अलपत्र छोडेको आरोप लगाउँदै यस्ता व्यक्तिलाई मत दिन नहुने बताएका छन्।

उनले सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने दलले अधूरा योजना बोकेका उम्मेदवार अघि सारेको आरोपसमेत लगाएका छन्। चौरसियाको उम्मेदवारी जनमताको अपमान भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

सुशासन पारदर्शीताको राग अलाप्ने रास्वपाले आफनो पेशा ब्यवसायमा इमान्दारीतापूर्वक काम नगरेर आलोचित भइरहेको ब्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जनमताको अपमान गर्न खोजेको आरोप लागेकको हो ।  यद्यपि, चौरसिया पक्षबाट यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

पौने दुई दशकदेखि अधुरो

पर्सा क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत पर्ने पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–४ सुगौली फरदवा र क्षेत्र नं. ४ को जीराभवानी गाउँपालिका–५ बीचको भलुवाही खोलामा निर्माणाधीन पुल करिब १७ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।

 उक्त पुल वाईपी मोना कन्स्ट्रक्शनले सडक डिभिजन कार्यालयसँग करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा निर्माण कम्पनी र नियामक निकाय दुवैको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ।

जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर

भलुवाहीसहित यस क्षेत्रका अधुरा पुलहरू थरुहट सडकका मुख्य मेरुदण्ड मानिन्छन्। वर्षायाममा खोलामा बाढी आउँदा हजारौं स्थानीयको आवागमन ठप्प हुने गरेको छ।

 स्थानीय बासिन्दाका अनुसार एम्बुलेन्स आउन नसक्दा बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ।

 कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन हुँदा ढुवानी खर्च दोब्बर हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, सुरक्षा निकायलाई गस्ती तथा आपत्कालीन परिचालनमा समेत समस्या हुने गरेको बताइएको छ।

गुनासो धेरै, सुनुवाइ कम

स्थानीयहरूले विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन र जनप्रतिनिधिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस पहल नभएको गुनासो गरेका छन्।

 निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर स्थानीयहरू भने आश्वासनप्रति सशंकित देखिन्छन्।

“१७ वर्षसम्म पुल जस्ताको त्यस्तै छ। चुनाव आयो भन्दैमा कसरी विश्वास गर्नेरु” एक स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरे। उनका अनुसार ठेकेदार र राजनीतिक नेतृत्वबीचको मिलेमतोका कारण गाउँको विकास रोकिएको छ भन्ने आशंका व्यापक छ।

तीनवटा निर्वाचन पार गरिसकेको यो पुल अब चौथो चुनावको मुद्दा बन्न पुगेको छ। तर चुनावपछि विषय ओझेलमा पर्ने परिपाटी दोहोरिन नदिन मतदाताले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

यस विषयमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय तथा आरोपित उम्मेदवारको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ।