वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथको गण्डक देखी भन्सार सम्मको सडक बिस्तार बिरुद्धको रिट निवेदन पूर्ण रूपमा खारेज गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै सडक विभागलाई विस्तार कार्य अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
अदालतले मुख्य सडकका जग्गाधनीहरूको सम्पत्ति हक र क्षतिपूर्ति मागलाई अस्वीकार गर्दै लामो समयदेखि विवादित रहेको सडक विस्तारको मुद्दालाई निकास दिएको छ ।
गत वर्ष फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलाले सडक विस्तारलाई कानुनसम्मत ठहराउँदै सडक दाया बायाका बासिन्दाको दाबीलाई खारेज गरेको छ ।
पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज खण्डमा सडक विस्तारको काम बिना अवरोध हुने छ ।
काठमाडौँलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने सबैभन्दा नजिकको राजमार्ग भएकोले पनि त्रिभूवन राजपथ नेपालको ट्रेड ट्रान्जिटकोलागि महत्वपूर्ण राजमार्गको रुपमा रहेको छ ।
त्यो भन्दा पनि आर्थिक राजधानीको रुपमा रहेको वीरगंजलाई आधुनिक वीरग.ज बनाउन सडक बिस्तारको अहम भूमिका रहने पूर्वाधार बिज्ञह्रुको राय छ ।
पैसलाको पूर्ण पाठ

तपाईको प्रतिक्रिया