तस्विरः सामाजिक संजालबाट
वीरगंज । सामाजिक संजाल प्रतिवन्धका बिरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन बिध्वंशको बारेमा छानविनकालागि बनेको गौरी बहादुर कार्की आयागले नियमन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले अनियन्त्रित सञ्जालले रणनीतिक जोखिम निम्त्याइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालीन के.पी.ओली सरकारले सामाजिक संजालको नियमनकालागि दर्ता प्रक्रियामा आउन सूचना दिएको थियो ।
सरकारले दिएको सूचना अवधीमा दर्ता प्रक्रियामा समावेश नभएपछि सरकारले सामाजिक संजालमा रोक लगाएको थियो ।
त्यही रोकका बिरुद्ध जेनजी आन्दोलन भएको थियो । तर कार्की आयोगले भने सामाजिक संजाल नियमनको आवशयकता ठहर गर्दै ‘अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक जोखिम’ शीर्षकअन्तर्गत सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन आठ बुँदे सिफारिससमेत गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई बोल्न, जानकारी पाउन र सहभागिता जनाउन सजिलो बनाएको छ। तर नियमन नहुँदा यी प्लेटफर्महरू कसैको प्रतिष्ठा बनाउन वा बिगार्न प्रयोग भइरहेका छन्। धेरैजसो मानिसको धारणा सत्य तथ्यभन्दा बढी भावनात्मक र योजनाबद्ध सामग्रीका आधारमा बन्ने गर्छ।
सार्वजनिक धारणा प्रायः प्रमाणित तथ्यभन्दा बढी योजनाबद्ध कथन, सिर्जित भावनात्मक सामग्री र सम्बन्धित डिजिटल अभियानका आधारमा निर्माण हुने गरेको छ, जसले डिजिटल हेरफेरमा सक्षम केही पक्षहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनले म्यान्मारको उदाहरण दिँदै भनेको छ कि फेसबुकमा फैलिएको घृणात्मक सामग्रीका कारण रोहिङ्ग्या समुदायमाथि ठूलो हिंसा भयो, जसले ठूलो शरणार्थी संकट निम्त्यायो। यसले देखाउँछ कि अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल कति खतरनाक हुन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक प्रचार रोक्न ‘डिजिटल जोखिम व्यवस्थापन’ का लागि राज्यको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया