वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रहबर अन्सारीले नेशनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीमाथि भइरहेको भनिएको ज्यादती, शैक्षिक बेथिति र प्रशासनिक मनमानीबारे आवाज उठाएपछि कलेजका विद्यार्थीहरू उनको समर्थनमा खुलेर आएका छन्।

सांसद अन्सारीले प्रतिनिधिसभामा कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई होस्टेलबाट निकाल्ने, अस्पतालमा काम गर्न नदिने तथा कलेजको मूल गेटबाट समेत प्रवेशमा रोक लगाउनेजस्ता गतिविधि गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको विषयसमेत उनले सदनमा उठाएका थिए।

संसदमा विषय प्रवेश पाएपछि अहिले विद्यार्थीहरूले अन्सारीले उठाएको विषयप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आवाज सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। उनीहरूले कलेज प्रशासनसमक्ष निवेदनसमेत दिँदै आफूहरूले भोग्दै आएका समस्याको तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्।

‘कलेजमा पढाइ हुन्छ कि औपचारिकता मात्रै ?’

विद्यार्थीहरूको गुनासो भने होस्टेल र अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाइएको विषयमा मात्र सीमित छैन।

उनीहरूका अनुसार कलेजको शैक्षिक वातावरणसमेत कमजोर बन्दै गएको छ। कक्षामा नियमित रूपमा शिक्षक उपस्थित नहुने, शिक्षक आए पनि सातामा एकपटकजस्तो औपचारिक रूपमा कक्षा लिएर फर्किने गरेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ।

यदि विद्यार्थीहरूको यो आरोप सही हो भने, प्रश्न केवल कलेज प्रशासनको व्यवहारमा मात्र सीमित हुँदैन मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको गुणस्तर, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य र सम्बन्धित नियामक निकायको अनुगमनमाथि समेत प्रश्न उठ्छ।

मेडिकल शिक्षा सामान्य विषयको पढाइ होइन। सीमित कक्षाका कारण विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुनु भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत जोडिन सक्ने विषय हो।

त्यसैले शिक्षकको नियमित उपस्थिति, क्लिनिकल प्रशिक्षण, अस्पतालमा विद्यार्थीको पहुँच तथा शैक्षिक गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमनलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा लिन नहुने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।

अस्पतालमा काम गर्न नदिएपछि क्लिनिकल पढाइ कसरी ?

विद्यार्थीहरूले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्न अस्पतालसँग सम्बन्धित छ। मेडिकल शिक्षामा अस्पतालको क्लिनिकल प्रशिक्षण महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। तर कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई अस्पतालमा काम गर्न नदिएको तथा मूल गेटबाट समेत प्रवेशमा रोक लगाएको आरोप छ। 

त्यसो भए अस्पतालमा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्ने विद्यार्थीको अधिकार र शैक्षिक कार्यक्रमबीचको सम्बन्ध के हुन्छ रु

विद्यार्थीहरू यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्।

उनीहरूले कलेज प्रशासनको निर्णयले आफूहरूको पढाइ प्रभावित भएको र आफ्नो भविष्य नै अन्योलमा परेको बताएका छन्।

सदनमा प्रश्न उठेपछि सरकारको भूमिका के ?

घटनाले अब कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीचको विवादको रूप मात्रै लिएको छैन। विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुगेपछि सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

विद्यार्थीहरूले सरकारले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कलेजमा शिक्षकको नियमितता, विद्यार्थीको होस्टेल सुविधा, अस्पतालमा क्लिनिकल प्रशिक्षण, कलेज प्रवेशको अवस्था तथा प्रशासनले विद्यार्थीमाथि गरेको भनिएको कारबाहीलगायत विषयमा छानबिन गर्न उनीहरूको माग छ।

विद्यार्थीहरूको प्रश्न छ कलेजले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने तर पढाइ, प्रशिक्षण र आधारभूत शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउने दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ ?

‘विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड नहोस्’

विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासन र नियामक निकायलाई तत्काल संवादमा आउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको माग समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रहेको बताइएको छ।

कलेजमा नियमित पठनपाठन, अस्पतालमा क्लिनिकल अभ्यासको सुनिश्चितता, होस्टेलसम्बन्धी समस्या समाधान तथा विद्यार्थीमाथि गरिएका भनिएका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सांसद अन्सारीले सदनमा विषय उठाएपछि विद्यार्थीले त्यसमा समर्थन जनाउनु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो। यसले समस्या व्यक्तिगत असन्तुष्टिमा मात्र सीमित नभई कलेजको शैक्षिक प्रशासन र नियमन प्रणालीसँग जोडिएको व्यापक प्रश्न हुन सक्ने देखाएको छ।

अब मुख्य प्रश्न कलेज प्रशासनले विद्यार्थीको आरोपको जवाफ कसरी दिन्छ भन्ने हो। त्यत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न सम्बन्धित सरकारी निकायले विद्यार्थीका आरोपको स्वतन्त्र छानबिन गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हो।

किनकि मेडिकल कलेजमा विवाद हुँदा त्यसको असर विद्यार्थीको आजमा मात्रै होइन, भोलिका चिकित्सकको दक्षता र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समेत पर्न सक्छ।