जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा सुनुवाइ भइरहेका बेला दुवैतिरका नेताहरुको हिसाब हुन थालेको छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको विवाद विभाजनतर्फ अघि बढेपछि निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरिरहेको छ।
केही दिनदेखि जारी सुनुवाइका क्रममा आयोगले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकरण भएर जसपा बनेको समयमा हस्ताक्षर गरेका कार्यकारिणी सदस्यलाई बोलाएर विभाजनको टुंगो लगाउने भएको छ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनका आधारमा ठाकुर र यादवको बाटो अलग गर्न लागेको आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको उपस्थितिका आधारमा निर्णय दिन लागेको हो। यस्तोमा साउन ११ गते सबै ५१ जना कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई नागरिकता या मतदान परिचयपत्र बोकेर आउन आयोगको इजलासले आदेश दिएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
यादव र ठाकुर पक्षबीच चुलिएको विवाद विभाजनको अवस्थामा पुग्दा एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिएर अर्को पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगले निर्णय दिनेछ। आयोगको इजलासले सम्भवत: साउन ११ गते फैसला सुनाउने छ।
साउन ३ गतेदेखि दुवै पक्षको वकिलहरूको बहस सुनेको आयोगले आज साउन ११ गते सबै केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुलाई भौतिक रुपमै उपस्थित हुन भनेको छ। यस्तोमा अध्यक्ष उपेन्द्र पक्षमा ३६ कार्यकारिणी सदस्य पुगेको दाबी नेताहरुले गरेका छन्।
तर, आयोगमा यसअघि यादव पक्षले बुझाएको विवरणमा भने ३३ जना कार्यकारी सदस्य छन्। यता संसदीय दलमा पनि पछिल्लो समय यादव पक्ष बलियो देखिएको छ। यादव पक्षले आफ्नो पक्षमा १७ प्रतिनिधिसभा सांसद रहेको दाबी गरेको छ। जसपामा हाल ३२ जना सांसद छन्।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा छोटो समय सत्ता साझेदारी गरेको महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा १९ सांसद पुर्याएको थियो। तर ठाकुर पक्ष र ओलीको सत्ता बहिगर्मनपछि कांग्रेस-माओवादसहितको पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा पुग्दाको फाइदा यादव पक्षलाई भएको छ। यस्तोमा आयोगबाट यादव पक्षले आधिकारिकता पाउने सम्भावना पनि बलियो छ।
तपाईको प्रतिक्रिया