नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झड्का दिएको छ ।
नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन नै आदालते खारेज गरेको छ ।
स्थानीय तहमा नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नेकपा माओवादी छाडेर नेकपा एमालेमा रहेपछि माओवादीले कारवाही प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । उसले पार्टीबाट कारवाही गरि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत उनीहरु पदमुक्त भएको जनाउ दिएको थियो ।
तर सबै निर्णयका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई अदालतले राहत दिएको थियो । अदालतले उनीहरुलाई पदबाट नहटाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशलाई भ्याकेट गर्न माओवादी सुप्रिमोले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अश्वीकार गरेको हो ।
अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाह पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता लगायत वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका २१ जना जनप्रतिनिधि माओवादी छाडेर एमाले बनेका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया