२०७७ कार्तिक ६ मा तत्कालीन नेकपाको बिन्दवासीनी गाउँपालिका कमिटीको शपथगहण कार्यक्रममा पार्टी भित्रको दुईवटा गुटकावीचमा भएको झडपमा परि मुकेश चौरसियाको मृत्यु भएको थियो ।
चौरसिया मृत्यु प्रकरणमा नेकपाकै नेताहरुका बिरुद्ध जाहेरी परेको थियो । जिल्ला सरकारी न्यायधीवक्ताको कार्यालय पर्साले एक पक्षबाट राज कुमार गुप्ता, धीरज चौरसिया, वकील गद्दी तथा अर्को पक्षबाट नागेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र साह, छोटेलाल यादव, परशुराम साहलगायत सात जनालाई घटनामा संलग्न नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
यही प्रकरणमा पूर्ववर्ती सरकारका महान्यायधीवक्ता खम्व बहादुर खातीले पुष ११ गते थप प्रमाणका आधारमा पूर्न जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी न्यायधीवक्ताको कार्यालय पर्सालाई निर्देशन दिएपछि यो बिषय फेरी चर्चामा आएको छ । राष्ट्रपतीको कार्यालयले पुष ११ गते देखी लागू हुने गरि तत्कालानि महान्यायधीवक्ताको राजीनामा स्वीकृत गरेको बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
राजीनामा स्वकृत भएको अवधीमा महान्यायधीवक्ताले दिएको निर्देशनले बैधता नराख्ने एक कानून ब्यवसायीको भनाई छ । महान्याधीवक्ताले पून जाहेरी दर्ताकोलागि निर्देश गरेको भएतापनि कार्यबिधि कानूनले एउटै मुद्धामा पटक पटक जाहेरी दर्ताको प्रवन्ध नरहेको ति कानून ब्यवसायीको भनाई छ । यो मुद्धा अदालतमा बिचराधिन पनि रहेको छ ।
बिचाराधिन मुद्धाको सन्दर्भमा शुक्रवार नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र चौधरी र मृतकका भाई महेश चौरसियाले वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि मुद्धाको अनुसन्धानकालागि माँग गरेका छन ।
प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि मुद्धाको अभियोजन नभएको भन्दै उनीहरुले न्याय पाउनु पर्ने नागरिक अधिकारको सम्मानकोलागि आग्रह गरेका छन ।
तपाईको प्रतिक्रिया