पाल्पा, । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका रहेको बताएकी छिन ।

सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाको रजत महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम समग्रतामा केन्द्रित रहने भए पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय समुदायको सचेतनामा केन्द्रित हुने भएकाले समाज रुपान्तरणमा उनीहरुको बढी भूमिका रहने बताएकी हुन ।

मन्त्री शर्माले ‘सेवा र सचेतनालाई मूल अभिष्ट बनाएर गरिने ग्रामीण पत्रकारिताले गाउँमा बस्ने नागरिकको बोली बोल्ने, विकासमा पछाडि पारिएका, आफ्ना दुःखपीडा व्यक्त गर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मात्र नभई उनीहरुका भावना राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउने भएकाले पनि समुदायस्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन ।’
उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय विषयवस्तुमा थप केन्द्रित हुने हो भने आकर्षण पनि अझै बढेर जाने बताइन । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो संख्या र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यममा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने सुझाव दिनइन ।

‘बढ्दो प्रतिष्पर्धा र सूचना प्रविधिको तीब्र प्रयोगका बीच अब सामुदायिक रेडियोहरु अझ बढी समुदायको हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने बेला आएको छ । देश विदेशका सूचना क्षणक्षणमा प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको अभाव छैन तर समुदायका आवाज र भावना समुदायकै भाषा शैलीमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व भने सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले मात्र निर्वाह गर्नसक्छन्’– उनले भनिन ‘त्यसैले चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि अझ सामुदायिक रेडियोहरुको समुदायमा अझ बढी आकर्षण बढेर जाने अवस्था छ, त्यसका लागि यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई बढीभन्दा बढी समुदायकेन्द्रित बनाउँदै समुदायकै सहयोगमा सबल बनाउन सकिने छ ।’

संविधानले आम सञ्चार क्षेत्रको निमयमनको पाटोलाई संघीय सरकारको दायित्वभित्र राखे पनि प्रबद्र्धनको सवालमा तीनै तहका सरकारको अधिकारसूचिमा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले विज्ञापन कानुन बनाएर स्थानीय विज्ञापनको प्रकाशन÷प्रसारणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन ।

संविधान बनेको लामो समयसम्म आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय कानुन नबन्दा केही अन्योल पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई चिर्दै जतिसक्यो चाँडो आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको जानकारी दिइन ।

मन्त्री शर्माले – ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको छाताको कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ भने मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । यी कानुनहरु पारित भएपछि संघीयताको मर्मअनुरुप आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचरचना हुने सरकारको विश्वास रहेको जानकारी दिइन ।’

यसबाहेक प्रचलित कानुनभित्रै रहेर पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई सहज बनाउन सरकारले बेलाबेला आवश्यक निर्णय लिने गरेको जानकारी दिंदै उनले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कम गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर संघीय सरकार मातहतका विज्ञापनरु व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको बताइन ।

रेडियोहरुको लाइसेन्स तथा इजाजत नवीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि सबै क्षमताका रेडियोहरुले अनलाइनबाट अभिलेखीकरण गरी जिल्ला हुलाकबाट नवीकरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै उनले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको र यी सुधारका कार्यले जिल्लास्तरमा रहेका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकार सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य सोंच बनाएर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि सरकारले चाहे जस्तो काम हुन नसकेको गहिरो अनूभूतिसहित प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेरै भए पनि सरकारलाई गति दिने नयाँ अध्यायको थालनी गरेको बताइन ।