सरकारी कार्यालयहरुले नै सुचना लुकाउने गरेका छनः सभामुख मण्डल

इसीमाना सम्वाददाता २०८१ सावन १८ गते ०८: ३९ मा प्रकाशित 185 पटक पढिएको

महोत्तरी। लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सूचनाको हक अपरिहार्य भएको औँल्याइएको छ ।

मधेस प्रदेशसभाका सदस्यसँग राष्ट्रिय सूचना आयोगले धनुषाको लालगढमा अयोजना गरेको दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सहभागीले यस्तो औल्याएका हुन । उनीहरुले सूचना सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सूचना लोकतन्त्रको अनिवार्य आधार भएको बताए ।

उनले सूचनाले व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने हुँदा यसलाई जति व्यवस्थित प्रवाह गर्नु पर्ने बताए । उनले आफ्ना कामप्रति सम्बद्ध व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन पनि सूचनामा नागरिकको पहुच पुग्नु पर्ने बताए। मुलुकमा अहिले धेरैजसो सरकारी कार्यालयमै सूचना लुकाइने गरिएको गुनासो रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार रहेको बताए । स्वतः पाउनुपर्नेमा सूचना माग्दा नपाइएको अवस्था रहनु लोकतानित्रक समाजलागि दुःखद भएको बताए । उनले सार्वजनिक निकायमा माग गरिएका सूचना नपाइँदा सोसम्बन्धी पुनरावेदन मधेसबाट बढी पर्ने गरेका जानकारी दिए ।

कामको पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोध र विधिको शासन सूचनाको पहुँचबिना हुन नसक्ने प्रमुख आयुक्त गुरुङको भनाइ छ । उनले कानुनले गोप्य राख्न निर्देश गरेबाहेकका सूचना सार्वजनिक निकायले आफैँ प्रवाह गर्ने नियमित व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं सूचना विज्ञ काशीराज दाहालले सूचना सुशासनको आधारभूत विषय भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा सरकारका निकायले नै पहिलो पहलकदमी देखाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

दुईदिने कार्यशालामा सूचनाको हकसम्बन्धी विश्वको जानकारी, दक्षिण एसिया, नेपालको संविधान र कानुनमा भएका विषयबारे पहिलो छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

यसैगरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्ध, डिजिटल प्रविधिकोे प्रयोग र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्धबारे सामूहिक छलफल गरिने आयोगका सचिव युवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सूचनाको हक कार्यान्वयन अवस्था, संसद्को भूमिका र अपेक्षाबारे छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता दाहाल, सूचनाको हकका अभियान्ता तारानाथ दाहाल, आयोगका आयुक्त कमला ओली र सन्तोष दाहालले सहजीकरण गर्ने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।