logo

संघीय संसदका सदस्य नरहेका सात मंत्रीको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा असम्बैधानिक ठहर

      5/20/2021 गते 00 00 मा प्रकाशित     606   पटक पढिएको

सर्वोच्च अदालतले पसंसद सदस्यता नरहेका ७ मंत्रीहरुको नियुक्ति अवैधानिक ठहर गरेको छ । फागुन २३ को फैसलापछिको माओवादी केन्द्रमा नफर्किएका कारण संसद सदस्यता गुमाएरका ७ जना पछिल्लो मंत्रीपरिषदमा निरन्तरता पाएका ७ जनाको नियुक्तिलाई असम्बैधानिक ठहर गरेको हो । 


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले  संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

 

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

 

एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । 

राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् । यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




समाज

मननपुरको बाँसघारीमा २४ किलो लागु औषध चरेस बरामद

वीरगन्ज । पर्साको पोखरियाबाट सशस्त्र प्रहरीले २४ किलो ५०० ग्राम  लागूऔषध चरेस बरामद गरेको छ ।

मधेश प्रहरी प्रमुख आचार्य सहित ६ जना एआईजीमा बढुवा सिफारिश

काठमाडौं । मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डिआईजी) लालमणि आचार्यलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बीरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बीरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2021 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.