सर्वोच्च अदालतले पसंसद सदस्यता नरहेका ७ मंत्रीहरुको नियुक्ति अवैधानिक ठहर गरेको छ । फागुन २३ को फैसलापछिको माओवादी केन्द्रमा नफर्किएका कारण संसद सदस्यता गुमाएरका ७ जना पछिल्लो मंत्रीपरिषदमा निरन्तरता पाएका ७ जनाको नियुक्तिलाई असम्बैधानिक ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् । यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया