प्रदेश सरकार निर्माण भएको २ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेश २ सरकारले आफनो २ वर्षे कार्यकालका उपलब्धहरु सार्वजनीक गरेको छ । २६ वूदामा अखिलेखीत उपलब्धीहरुलाई पूर्ण रुपमा प्रकाशीत गरिएको छ । 

सार शंक्षेपिकरण

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. २ को दुई वर्षको उपलब्धी

1. नेपाल संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि वि.स. २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकारको गठन भएको हो । उक्त समय नेपाल र नेपालीको लागि नयाँ संरचना भएकोले नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश सरकारको काम कारवाही सञ्‍चालनका लागि प्रदेश मन्त्रालयहरुको स्थापना लगायत प्रदेश सरकार मातहत रहने कार्यालयहरुको स्थापना, कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक संरचना तथा स्रोतसाधनहरुको व्यवस्थापन अति आवश्यक रहेको थियो । तसर्थ, स्थापनाको समय(Foundation age) मा प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थापना लगतै ती संरचनाहरुको निर्माण, उपलब्ध भएका संरचनाको मर्मत सम्भार लगायत कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिई तिब्र गतिमा काम भएको थियो ।
2. नेपालमा संघीयता सफल हुने वा असफल हुने कुरा प्रदेश २ को सफलता र असफलतासंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित रहेको भनी देशभरीका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजिवी, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरुले विश्‍लेषण गरिरहेको अवस्थामा संघीयता बचाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको काँधमा रहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव,संघीय सरकारको असहयोग, कर्मचारीको असहयोग, कानूनको अभावका बावजुद अहोरात्र खटेर संघीयता बचाउन सफल भएको छ ।
3. प्रदेशको जनताको शान्ति सुरक्षा पहिलो आवश्‍यकता रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भैसकेको अवस्था छ । संघीय प्रहरी ऐन बने पश्‍चात यो कार्यान्वयनमा आउने भएकोले संघीय प्रहरी ऐन पनि पारित हुने अवस्थामा रहेको कारण पारित भए लगत्तै प्रदेश प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ ।
4. प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि आवश्‍यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको हुँदा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोग गठन भैसकेको अवस्था छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका कार्यहरु तीब्र रुपमा अगाडी बढाएको छ ।
5. प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम कारवाही सञ्‍चालन गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न अति आवश्यक ऐनको रुपमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा बिधेयक निर्माण भई प्रदेश सभामा विचाराधिन रहेको छ।
6. प्रदेशका लागि चाहिने कानून निर्माणको कार्यमा प्रदेश २ सरकार तुल्नात्मक रुपमा अगाडी रहेको छ । २३ वटा कानून प्रदेश सभाबाट पास भैसकेको, ८० वटा कानून तयारी अवस्थामा रहेको र २२ वटा कानून प्रदेश सभाका विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।
7. प्रदेश दुईमा महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण धेरै नै नकारात्मक रहेको यथार्थलाई प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिई महिला सशक्तिकरण तथा समाजिक सुधारका लागि "बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान" सञ्‍चालन गरेको हो जुन असाध्यै उपलब्धिमूलक रहेको र जनताले सकारात्मक अनुभूती गरेको कुरा प्रष्ट छ ।
8. "बेटी पढाउ, बेटी बचाउ" अभियान अन्तर्गत १४००० छात्रालाई प्रदेश सरकारले साइकल वितरण गरेको छ र बाँकी रहेका करिब १५००० हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ ।
9. छोराप्रतिको मोहका कारण भ्रुणहत्या गरीछोरीलाई गर्भ मै मार्ने विकृति बढ्दै गएको हाम्रो समाजमा छोरी जन्मनुलाई सराप होइन बरदानको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने जनभावना वृद्धि गरी छोरीको जीवन सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले छोरी बीमाको रकमलाई वृद्धि गरी रु. तीन लाख पुर्‍याएको छ ।
10. "मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान" सञ्‍चालन गरी वातावरण स्वच्छ बनाउन प्रभावकारी कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
11.  प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय गरी बाटो निर्माण, पुल निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम सञ्‍चालन, प्रदेश कार्यालयहरुको भवन निर्माण लगायतका कार्यहरु प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्‍चालन हुँदै आएको छ ।
12.  शहिद परिवारको आयस्तर माथि उकास्नका लागि भैँसी वितरण कार्यक्रम, कृषकलाई कृषि पेशाप्रति उत्प्रेरित बनाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ट्रयाक्टर तथा सोलार पाइप वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
13.  सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट छात्रछात्राहरुलाई आत्मसुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
14. नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्‍चित गर्न प्रदेश दुई भित्रका अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने अभियान स्वरुप जनकपुर अञ्‍चल अस्पताललाई प्रादेश अस्पतालको रुपमा विकास गरिनुका साथै आधुनिक उपकरणहरु समेत जडान गरिएको छ ।
15.  धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश दुईमा रहेका विभिन्न स्थानमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भएको छ ।
16.  संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनजंगललाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न संघीय सरकारबाट सागरनाथ वन प्रदेश मातहत ल्याउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरिएको छ ।
17.  प्रदेश दुईमा उद्योग स्थापना गरी प्रदेशको आर्थिक उन्नति गर्नुका साथै युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्ददेश्यले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुसंग छलफल गरी यस प्रदेशमा लगानी गर्न आह्‍वानगरिएको छ ।
18. स्थानीय तहमा उत्पादन हुने दुध, तरकारी, अन्नबालीको बिक्रीवितरण गर्न स्थानीय स्तरमा बजार सेड निर्माणका कार्यहरु भएका छन् ।
19.  "शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड" भएकोले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरी आधुनिक सूचना प्रविधिहरुको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्न विद्यालयहरुमा कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर लगायतका प्राविधिक उपकरणहरु वितरण गरिएको छ ।
20.  प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको समग्र विकासका गर्नका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसी स्थानीय तहहरुको समस्या, कामकारवाहीमा आइपरेका अप्ठ्याराहरुमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने तथा स्थानीय तहहरुलाई विपक्षी बनाइ दायर हुने मुद्दा तथा स्थानीय तहले दायर गर्ने मुद्दामा स्थानीय तहमा कानून अधिकृतहरुको व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तहको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
21.  मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई "एक शहिद परिवार, एक रोजगार" योजना अन्तरगत रोजगार उपलब्ध गराईएको छ ।
22.  प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलन शहिद स्तम्भ तथा पार्क निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ । साथै, आन्दोलनका घाइते परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको छ ।
23.  प्राकृतिक प्रकोपहरु बाढी, हुरी बतासबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराएको छ । साथै जाडो याममा जाडोबाट बच्ने कम्बल, दाउरा लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरी जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षाका लागि सरकारले कार्य गर्दै आएको छ ।

25.     राज्यको सेवा सुविधाबाट सदियौं देखि सेवा सुविधाबाट वन्चित रहेका दलित समुदायका लागि १८                     प्रतिशत विशेष आरक्षण भएको ।

कर्मचारी अभाव, संघीय सरकारबाट अपेक्षा गरिए अनुसारको सहकार्यको अभाव, प्रदेश सरकार सञ्‍चालनको नयाँ अनुभव,नीतिगत कमजोरी लगायतका कारणहरुले विभिन्न संस्था, समिति तथा निकायबाट सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गर्नमा केही ढिलाई हुन गएको हो । चाँडो भुक्तानी दिनका लागि प्रदेश सरकारले पुरै प्रयास गरिरहेकोले छिटो नै भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने विश्‍वास दिलाउन चाहन्छु ।