नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बुधबार वीरगन्जमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तकृया तथा छलफल कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उद्योग व्यावसाय फस्टाउदै जान थालेपछि राज्यले अनेक किसिमका करहरु लिने गरेको बताउदै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अनेक किसिमका करले उद्योग व्यापारमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो ।
खुला सीमाका कारणले वस्तुको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योगी व्यावसायीहरु सधैं मर्कामा पर्ने गरेको र यस विषयमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएदेखि नै निरन्तर आवाजहरु उठाउदै आएको भएपनि अझैसम्म एउटै विषय बारम्बार उठाईरहनुपर्ने बाध्याता कायम रहेको बताउनु भयो ।
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उद्योगको संरक्षण र व्यावसाय करमैत्री वातावरणको प्रत्याभूती नभएसम्म अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने नगर प्रमुख सरावगीको भनाई छ ।
राज्यका निकायहरुले निर्माण गर्ने नीतिहरु एकअर्कामा विरोधाभाष देखिएको र राजस्व परामर्श समितिले अन्तरसरकारी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यापारले गर्दा नै अवैध व्यापार बढेको जिकीर उहाँले थियो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने घरबहाल कर पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लिईरहेको भन्दै त्यो कर स्थानीय तहले फिर्ता पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि अन्योल रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्य, सदस्य सचिव भूमिराज शर्मा लगायतको सभागिता रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया