स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम र गरिबी निवारण कोषलाई सरकारल खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट भाषणमार्फत सोयस्तो घोषणा गर्नु भएको हो ।
संसद विकास कोषको नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत अभावका कारण यो कोष खारेज गरिएको बताउनु भयो ।
यस वर्ष संसद विघटित अवस्थामा रहेकाले यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन नहुने निश्चित थियो । सरकारले भने कार्यक्रम नै सदाका लागि खारेज गरिदिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया