वीरगञ्ज। सरकारले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक विस्तारका लागि आज शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई आधार मानेर सडक केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (७५–७५ फिट) भित्र बनेका सबै स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू हटाउन भनेको हो।
सडक डिभिजनले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको क्षेत्रमा संरचना हटाउन यो अल्टिमेटम दिएको हो।
सडक डिभिजनले यसअघि पटकपटक सूचना जारी गरे पनि घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तारको काम रोकिँदै आएको थियो।
तर, डिभिजनले जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा सर्वोच्च अदालतको २०७८ पुस १९ गते लगायतका विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेशहरू समेतबाट बल पाएको उल्लेख छ।
सूचनामा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट सडक केन्द्रबाट २५–२५ गजको क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति पाउने हुँदैन भनी फैसला भएको छ। यसबाहेक, सडक डिभिजनले २०८० असार १० मा प्रकाशित सूचनाविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू समेत सम्मानित अदालतबाट खारेज भएको जनाएको छ।
तोकिएको सीमाभित्र १५ दिनभित्र संरचना नहटाएमा सडक डिभिजन आफैँले हटाउने र सो वापत लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असूलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते जारी गरेको परमादेशमा २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरभित्रका कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेश दिएको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया