logo

न्यायधीश नियुक्ति बिरुद्ध सरकारीवकीलहरु आन्दोलीत

न्यायधीश नियुक्ति बिरुद्ध सरकारीवकीलहरु आन्दोलीत

      1/20/2017 गते 00 00 मा प्रकाशित     2017   पटक पढिएको

माघ ८ काठमाण्डौ / उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । 

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो । असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन गरिएको छलफलमा न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर सरकारी वकिलद्वारा प्रतिरक्षा नहुने निर्णयसमेत भएको छ ।असहयोग आन्दोलन घोषणासहितको विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रमेश भट्टराई, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष भरतकुमार मैनाली र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष टेकनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर छ । 

‘माघ ९ गते आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने, न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर यस कार्यालय वा मातहतबाट प्रतिरक्षा नगरिनेलगायत विरोध र संघर्षका कार्यक्रम तथा पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको जानकारी गराउँछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलहरूको सम्मानजनक उपस्थिति, हिस्सेदारी एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थालिएको यो आन्दोलनमा सम्बन्धित सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

हाम्रा मागको तुरुन्त सुनुवाइ नभए आगामी दिनमा आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न हामी बाध्य हुने बेहोरासमेत विज्ञप्तिद्वारा सूचित गर्दछौं’, चेतावनीयुक्त भाषामा संगठनले भनेका छन् । ‘देशभर बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशको निजी निवासमै लगेर बुझाइएको छ । सरकारी वकिलबाट नौजना योग्य, वरिष्ठ र सक्षम हुँदाहुँदै एकजनामात्र न्यायाधीशमा समावेश गरिएको अवस्थामा पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशलाई जोडेर समावेशी गरिएको भन्ने परिषद्को दाबी भ्रमपूर्ण रहेको भनाइ कर्मचारी संगठनको छ ।

बैठकले परिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सरकारी वकिललाई पूरै निषेध र मानमर्दन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय

पत्रकार धम्काउने जर्मनी दूतावासका प्रथम सचिवलाई कारबाही गर्न पत्रकार महासंघ युरोपको माग

वीरगंज । जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव रन्जन यादवले पत्रकार दीपेन्द्र गजुरेललाई धम्की दिएको आरोप लगाउँदै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस  ‘किशन दा’ को निधन

वीरगंज । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका एक प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को ८५ वर्षको उमेरमा राँचीस्थित रिम्स अस्पतालमा निधन भएको छ ।

दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उपमुख्यमन्त्री सिसोदिया निर्दोष सावित भने बेइमान सावित गर्ने भाजपाको तमाम कोशिस निष्काम

नयाँ दिल्ली ।  दिल्लीको राउज़ एवेन्यू अदालतले शुक्रबार रक्सी घोटालाका सबै आरोपीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । यसमा आम आद्मी पार्टीका नेता दिल्लीका  पूर्व मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाल र पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पनि समावेश छन् ।

भारतको त्रिपुरामा चक्मा हत्या बिरुद्ध आन्दोलन, सम्मान, गरिमा र माया नपाएका पूर्वोतरका मान्छेहरु अलग देशको माँग गर्दै

वीरगंज । ९ डिसेम्बर २०२५ मा उत्तराखण्डको देहरादूनमा एक जातीयतावादी भीडको निर्मम आक्रमणमा परेका त्रिपुराका एन्जेल चक्माको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बीरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बीरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2026 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.