न्यायधीश नियुक्ति बिरुद्ध सरकारीवकीलहरु आन्दोलीत
न्यायधीश नियुक्ति बिरुद्ध सरकारीवकीलहरु आन्दोलीत
माघ ८ काठमाण्डौ / उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो । असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन गरिएको छलफलमा न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर सरकारी वकिलद्वारा प्रतिरक्षा नहुने निर्णयसमेत भएको छ ।असहयोग आन्दोलन घोषणासहितको विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रमेश भट्टराई, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष भरतकुमार मैनाली र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष टेकनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर छ ।
‘माघ ९ गते आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने, न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर यस कार्यालय वा मातहतबाट प्रतिरक्षा नगरिनेलगायत विरोध र संघर्षका कार्यक्रम तथा पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको जानकारी गराउँछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलहरूको सम्मानजनक उपस्थिति, हिस्सेदारी एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थालिएको यो आन्दोलनमा सम्बन्धित सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
हाम्रा मागको तुरुन्त सुनुवाइ नभए आगामी दिनमा आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न हामी बाध्य हुने बेहोरासमेत विज्ञप्तिद्वारा सूचित गर्दछौं’, चेतावनीयुक्त भाषामा संगठनले भनेका छन् । ‘देशभर बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशको निजी निवासमै लगेर बुझाइएको छ । सरकारी वकिलबाट नौजना योग्य, वरिष्ठ र सक्षम हुँदाहुँदै एकजनामात्र न्यायाधीशमा समावेश गरिएको अवस्थामा पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशलाई जोडेर समावेशी गरिएको भन्ने परिषद्को दाबी भ्रमपूर्ण रहेको भनाइ कर्मचारी संगठनको छ ।
बैठकले परिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सरकारी वकिललाई पूरै निषेध र मानमर्दन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
अमेरिकाको टेक्सस राज्य संसदद्वारा १३ मार्चलाई ‘नेपाली लुम्बिनी एड्भोकेसी डे’ घोषणा
टेक्सस । अमेरिकाको टेक्सस राज्य संसद्ले १३ मार्चलाई ‘नेपाली लुम्बिनी एड्भोकेसी डे’ घोषणा गरेको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष नेपाल महासचिव श्रेष्ठ सहित पाँच जना निलम्बन
काठमाडौं । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालसहित पाँच जनालाई निलम्बन गरेको छ।
वीरगंजमा ‘मधेश साहित्य महोत्सव’ आयोजना हुने
वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा पहिलो पटक ‘मधेश साहित्य महोत्सव’ आयोजना हुने भएको छ ।
खेलकुद
कर्णालीमा हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट मंगलवार सार्वजनिक गरिएको छ ।
वीरगञ्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगीताको फाईनलमा मच्छिन्द्र र नेपाल पुलिस भिड्ने
वीरगञ्ज । मच्छिन्द्र क्लब, वीरगञ्जमा जारी दोश्रो वीरगञ्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगीताको फाईनलमा प्रवेश गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया