काठमाडौं ६ जेठ । यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट तोडेको सरकारको ध्यान अव बैदेशीक रोजागरीमा रहेको सिण्डीकेट बिरुद्ध केन्द्रीत भएको छ । मलेसियामा काम गर्न जाने कामदारसंग गैर कानूनी रकम असुल्दै आएका राम श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर सरकारले त्यस बिरुद्धको कारवाही शुरु गरेको छ ।
श्रेष्ठहार्भेस्ट मुन ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हुन्।उनले मलेसिया सरकारको उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा भिएलएन र वानस्टप सर्भिसका नाममा ७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए। चार वर्षको अवधिमा यो कम्पनीले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ कामदारबाट अवैध रुपमा उठायो। कामदारबाट उठाएको यो रकममध्ये नेपालस्थित मलेसिया दूतावासको खातामा ७ सय रुपैयाँ मात्रै जान्थ्यो।
श्रेष्ठको यो कामका बिरुद्ध बिभिन्न निकाय यहा सम्म की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका छानविन गर्ने निकायमा उजुरी पर्यो।तर ती सबै निकायले छानविन गर्ने बहानामा यो कम्पनीलार्इ उन्मुक्ति दिए।श्रेष्ठले उन्मुक्ति पाउनुमा अरु कुनै कारण थिएन।कामदारबाट उठाएको अर्बौ रुपैयाँ उनले राजनीतिक दल,अख्तियारदेखि सम्वन्धित मन्त्रालयमा पुर्याउने गरेका थिए ।‘
भिएलएनबाट सुरु भएको ठगीधन्दा बढ्दै ०७३ वैशाखबाट माइग्राम र असारबाट ओएससी, जिएसजी भन्ने संस्था थप गरेर असुली थालियो।यो अवधिमा ६ लाख ७० हजार नेपालीसँग अर्बौ रुपैयाँ उठाउँदा पनि तात्कालिन सरकारले गुपचुप राख्यो।३६ प्रतिशत ब्याज तिरेर ऋण काँढेका जनताबाट मलेसिया जाँदा १८ हजार रुपैयाँ अवैध असुली गरिन्थ्यो।यो अवधिमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पटक रपटक आन्दोलन गर्यो तर कुनै सुनुवार्इ भएन।
तर अन्तिममा मलेसियामै महाथिर मोहम्मदको सरकार आएपछि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यी सबै संस्था खारेजीको घोषणा गरे।यो घोषणासँगै गरीब जनताबाट पैसा उठाउने संस्थाका प्रतिनिधीलार्इ कारवाही सुरु भएको छ।‘
तपाईको प्रतिक्रिया