महानगर र एन.के.इन्टरनेशनललाई राहत, सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

इसीमाना सम्वाददाता २०८१ कार्तिक ५ गते ०८: ५९ मा प्रकाशित 163 पटक पढिएको

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकालाई सरसफाइका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम को सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

सम्झौताविरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा परेको रिट निवेदनमा सोमबार न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला सुनाएसँगै महानगरपालिकालाई सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले एन.के.इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्शन प्रा.ली.सँग सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगन्जको ३२ वटै वडा सफाईका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

रामप्रसाद कानुले महानगर र सफाई साझेदार बिरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश माँग गर्दै दिएको रिटमा अदालतले गत असोज १५ गते अन्तरकालीन आदेश गरेको थियो ।

सफाई मजदुरले पहिला १८ हजार रुपैया पारिश्रमीक बुझ्दै आएकोमा अहिले ठेकेदार कम्पनी एन.के.इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रा.ली.ले ५ हजार मात्र तलव दिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलीत भएका थिए ।

े अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने संयुक्त इजलाशबाट आदेश भएसँगै महानगरलाई सरसफाई व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले जनाए ।

सोमबार भएको बहसमा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रमोद प्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र इश्वर बराल तथा एन।के।इन्टरनेशनलको तर्पmबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले बहस गरेका थिए ।

निवेदकको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्धिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए ।