ओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको वैठकलाई सम्बोधन गर्दा नेपालको भूराजनीति र छिमेक सम्बन्धमा एउटा धारणा राखे– ‘अव न चीन परस्त, न भारत परस्त, हामी सबै नेपाल परस्त ।’ दुईपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका प्रचण्डले गणतान्त्रिक संविधान वमोजिमको निर्वाचनबाट चुनिएको संसदको रोष्ट्रममा उभिएर भने– ‘अव भारत परस्त र चीन परस्त भन्ने युग सकियो ।’

पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा ‘भारत परस्त र चीन परस्त’ को राजनीति व्यवहारमै प्रदर्शित भयो  । र, त्यसका एक चर्चित पात्र प्रचण्ड आफैं हुन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि प्रचण्ड त्यसको करिव चार महिनापछि २०६५ साउन ३१ मा प्रधानमन्त्री बने । उनलाई मनमोहन सिंहले दिल्लीमा रेडकार्पेट स्वागतको चाहना राखी निम्ता दिए । प्रचण्डले सिंहको निम्ता त स्वीकार गरे तर यात्रा भने बेइजिङको तय गरे । भारत भ्रमणको परम्परालाई तोड्दै क्रान्तिकारी नेता चीन गएपछि स्वाभाविक प्रशंसा बटुले । उनी आफैं त्यसलाई ‘निरन्तरतामा क्रमभंग’ भन्न मन पराउँथे । तर त्यो क्रमभंगताको ओज उनले राख्न सकेनन् । प्रधान सेनापति प्रकरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन परस्त र भारतविरोधी बने÷बनाइए । 

प्रचण्डको मनोविज्ञानमा दक्षिणको यति त्रास भरियो कि प्रधानमन्त्रीको दोस्रो ईनिङ्मा उनले नाटकीय ‘यु–टर्न’ लिए । उनलाई लाग्यो शक्ति भनेकै भारत हो, भारतसँग नजिक नभएसम्म सत्तामा पुग्न सकिंदैन, पुगे टिक्न सकिंदैन । २०७३ मा ओली सरकारलाई दिल्लीको निर्देशन र देउवाको समर्थनमा सत्ताच्यूत गरी सत्तारोहण गरे । उनले अर्को संज्ञा पाए ‘लम्पसारवादी अर्थात् भारत परस्त ।’ भलै उनी स्वयं भने यो ‘पेण्डुलम स्वीङ’ लाई आफ्नो राजनीतिक लचकता मान्छन् । उनी भन्ने गर्छन् – यसलाई गलत बुझियो । यो लचकता आवश्यक थियो ।’ 

तर अहिले प्रचण्ड भन्दैछन् – अव ‘परस्त’ युग समाप्त भयो ।‘ दश बर्षको भूमिगत र दश बर्षको खुला राजनीतिको एकीकृत अनुभवपछि फेरिएका उनी अहिले कसैलाई आरोपित नगरी भन्छन् – हामी सबै नेपाल परस्त ।’ ५ फेब्रुअरीमा द काठमाडौं पोष्टमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा एमाले नेता डा. राजन भट्टराइले वाम गठबन्धनको छिमेकी झुकाववारे सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा भनेका थिए –लेफ्ट अलायन्स विल नाइदर बि प्रो चाइना, प्रो इण्डिया, इट विल बि प्रो नेपाल ।’ भट्टराईले वाम सरकारले अपनाउँदै गरेको ‘नेइवरहुड पोलिसी’ बोलेका थिए । नेपालका धेरै नेताले विदेश नीतिमा वहस गर्दा सामना गरेको यो परस्तको प्रश्न वास्तवमै सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लज्जा हो । प्रश्नले नेपाल अनौपचारिक उपनिवेशकै चरणमा रहेको सन्देश दिन्थ्यो । नेपालले आन्तरिक राजनीतिका मात्र होइन, विकासका महत्वपूर्ण निर्णय लिंदासमेत भारत र चीनको स्वीकृतिविना लिनु नै हुँदैन भन्ने अवस्था बिनिर्माण गरियो । निहित व्यक्तिगत र कहिलेकाही पार्टीगत स्वार्थका लागि आमन्त्रित हस्तक्षेपलाई नियमित कूटनीतिक अभ्यास नै बनाइयो ।    

अर्थात् नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई अवसर बनाउनुपर्नेमा चुनौती मात्र बनाइयो । दोस्रो दिल्ली संम्झौता (२०६२ मंसिर ५) पछि २०७२ असोज २४ देखि २०७३ असार २८ (ओली सरकार) लाई अपवाद मान्दा सबै सरकारलाई कि भारत परस्त भएको आरोप लाग्यो कि चीन । प्रचण्डपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने, प्रचण्डले नै ‘दिल्लीका नोकर’ को संज्ञा दिए । नेता नेपालप्रति भारतको सदासयता सार्वजनिक नै थियो, व्यवहारमा उनले सन्तुलन कायम गरे । त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने, उनलाई चीनपरस्तको आरोप लाग्यो, ७ महिना सरकारमा रहँदा भारतले निम्ता नै दिएन । त्यसपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री बने, उनलाई भारत परस्तमात्र होइन, ‘रअ’ का एजेण्टको आरोप लाग्यो, प्रचण्ड स्वयंले ‘रअ’ ले प्रधानमन्त्री बनाउन दवाव दिएको खुलाशा गरे ।

बाबुरामलाई चीनले निम्ता नै दिएन । खिलराज रेग्मी भारतीय र युरोपेली छनौट थिए, निर्वाचन गराउने मिशनमा भने सफल नै भए । दोस्रो निर्वाचनपछि प्रम बनेका सुशील कोइराला उत्तरार्धतिर भारत परस्तकै रुपमा चिनिए । नाकाबन्दीसमेत भन्न नसकेका देउवा त्यसपछि भारतीय योजनाकै प्रधानमन्त्री थिए । 
अनुभवबाट फेरिएका प्रचण्डले संसदमा जुन विश्वासकासाथ परस्त युग समाप्त भएको घोषणा गरे, त्यसका पछि उनीसँग बलियो जनमत थियो, जसको प्रतिनिधित्व संसदमा वाम गठबन्धनले गर्यो ।  प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिका पछि नेताबाट राजनेतामा रुपान्तरित भएका वाम गठबन्धनका प्रमुख ओलीको प्रमाणित नीति र व्यवहार थियो ।

के पहिला हामी भारत परस्त वा चीन परस्त थियौं ? र, अव वास्तवमै नेपाल परस्त भएका हौं ? यसमा वहस हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात उदाएको राजनीतिक नेतृत्वको आम चरित्र नै यस्तो थियो ? अव कस्तो कूटनीति अवलम्बन गर्ने ? यता पनि तटस्थ वहस छेड्नुपर्छ ।  

राणा गुटतन्त्रलाई छाडेर हेर्दा राजा त्रिभुवनवाहेक महेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्मै भारतीय प्रतिनिधि रहने अवस्थाको अन्त्य गरेका थिए । निरंकुश सत्ता टिकाउन उनले सन् १९६५ को गोप्य हतियार सन्धी नेहरुसँग गरेका थिए, जो राष्ट्रवादी महेन्द्रमाथि शंका गर्ने प्रमुख प्रमाण हो । नेपालको कुटनीतिक सामथ्र्य बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रदर्शन भएको थियो । बीपीकै सरकारले भारतको असहमतिका वावजुद पनि पाकिस्तान र इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्यो । २०१७ सालमा बीपी आफैंले नेतृत्व गरी राष्ट्रसंघीय महासभामा जाँदा आफ्नो भाषणमा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउनु पर्ने कुरा राखेका थिए । त्यसबेला ६३ करोड जनसंख्या भएको चीनको सदस्यताविना राष्ट्रसंघ अपूरो र अधूरो हुने उनको धारणा थियो  । त्यतिमात्र होइन, कंगोको अखण्डता र राजनीतिक स्वाधीनता कायम हुनुपर्ने अडान पनि त्यसबेला राष्ट्रसंघमा नेपालले राख्यो । यी धारणा बनाउन बीपीलाई सरदार यदुनाथ खनालले प्रमण्डलका सदस्यका रुपमै सहयोग गरेका थिए । वास्तवमा बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रका पालामा भएको कुटनीतिक शक्तिका पछि खनालको भूमिका थियो । खनाल दुइपटक नेपालको परराष्ट्र सचिव भएका थिए, पहिलो पल्ट महेन्द्रले कु गरेपछि २०१७ देखि २०१९ र दोस्रो पटक २०२६ देखि २०२७ सम्म ।

नेपालले युगोस्लाभिया र अफगानिस्तानमा सोभियत संघले गरेको कारवाहीको विरोध गर्यो । सन् १९६८ मा चेकोस्लाभाकियामा सोभियत सेना पस्दा नेपालले चिन्ता प्रकट गर्यो । यी कार्य कतै परस्त भएर गरिएका थिएनन्, यी नेपालले अपनाएको  ‘नोन–अलाइनमेन्ट’ (तटस्थ) विदेश नीति अनुरुप नै गरिएका थिए । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, निशस्त्रीकरण र असंग्लनता नै नेपालका नीति थिए त्यसबेला । परराष्ट्र सचिव भएकै बेला सरदार खनालले भनेका थिए– ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य उदेश्य आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षा नै हो । भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोप्रति पनि संवेदनशील हुँदा नै हामीलाई फाइदा हुन्छ ।’ नेपालको छिमकी नीति वा छिमेकीको नेपाल नीतिको डिस्कोर्समा हामी जुन सुरक्षा चासोलाई प्रमुख ठान्छौं, त्यसप्रतिको खनालको यो धारणा आज पनि मिल्छ । समयमा आएको परिवर्तनसँगै अव आन्तरिक सुरक्षामात्र होइन, आर्थिक विकास पनि परराष्ट्र नीतिको उद्धेश्य हुनुपर्छ ।     

खासगरी २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१५ सालसम्म र दोस्रो पटक १२ बुँदे समझदारीपछिको संक्रमणकालीन राजनीतिक यात्रामा रहँदा नेपाल परास्त राजनीतिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यी समयमा जस्तो राजनीति विकास भयो, त्यसलाई हेर्दा प्रष्ट भन्न सकिन्छ– हामी भारत परास्त भयौं । यी समयमा उत्तरी चीनसँग जस्तो सम्बन्ध विकास गर्यौं वा गरेनौं, त्यो चीन परस्त थिएन, नेपाल परस्त नै थियो ।  
 
जव केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्व लिंदै २०७४ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री भए, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालले संभवत पहिलो पटक स्वतन्त्र राष्ट्र भएको महसुस गर्यो । एकातिर बैशाख १२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेको अवस्था, त्यसमाथि असोज ५ देखि भारतले लगाएको नाकाबन्दी, अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि ओलीले स्वभिमानका  निम्ति कसैसँग कुनै सम्झौता गरेनन् । उनले नेपाली आत्मासम्मान ससम्मान फर्काए, स्वतन्त्र नेपाली पहिचान स्थापित गरे । 

नाकाबन्दी हटाउन लगाएर राजकीय भ्रमणमा भारत गए, दिल्लीमै नेपालका पक्षमा सहमति गरे– विशाखापट्टनम वन्दरगाहलाई पनि पारवहनका लागि खोलेर ।’ चीनको औपचारिक भ्रमणमा ऐतिहासिक सम्झौता गरे । पहिलो पटक नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता भयो,  व्यापार सम्झौताको बाटो खुल्यो, सिगात्सेदेखि केरुङसम्म आउँदै गरेको चिनियाँ रेललाई काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म जोड्ने सम्झौता अनुसार संभाब्यता अध्ययन समेत भइसक्यो । ओलीले त्यसबेला चीन र भारतसँग जे सहमति र सम्झौता गरे, ती भारत वा चीन परस्त थिएनन्, ती नेपालपरस्त थिए । दिल्लीले उसकै आग्रहपूर्ण चश्माबाट ओलीलाई बेइजिङ नजिक देख्यो, तर नेपाली नागरिकको दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकेन । ओलीले त्यसबेला देखि नै विदेश नीतिका केही आधार निर्माण गरे– आत्मासम्मान, स्वभीमान, स्वतन्त्रता, समानता ।’ उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई सार्वभौम राष्ट्रको सम्बन्धमा व्यवहारमै रुपान्तरण गरे । उनले दिल्लीस्थित इण्डियन काउन्सिल वल्र्ड अफेयर्समा विश्वका राजदूतलाई राखेर भारतसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गरे– ‘रिलेसन्स् अफ सोभरिन फ्रेटरनिटी’ (सार्वभौम भातृत्वको सिद्धान्त) ।

अहिले प्रचण्डले रोष्ट्रममा उभिएर जुन युगको समाप्तिको घोषणा गरेका छन्, त्यो ओलीले ९ महिनामा प्रयोगबाटै प्रमाणित गरिदिएका हुन् । अव एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दास्रो नेताका रुपमा प्रचण्डलाई ओलीको त्यही क्षमताप्रति पूर्ण विश्वास छ । र, भन्दैछन्– अव परस्त युग समाप्त भयो ।’ वास्तवमा अव नेपालसँग विकास र समृद्धिको चुनौती छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वाह्य वा छिमेक परास्त नीतिलाई समाप्त पारी जसरी नेपाल परस्त बनाए, त्यसरि नै अव विकास र समृद्धि परस्त राजनीतिको नेतृत्व उनले गरिरहेका छन् । 

हो यो विकास र समृद्धिका लागि अवको परराष्ट्र नीति र व्यवहार केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले त्यसको मार्गचित्र बनाएका छन्, जसकै आडमा परस्त युग समाप्त भएको घोषणा संसदबाट भएको हो ।संभारः चक्रपथ डटकम