विकास खर्च नगर्दा सरकारी ढुकुटीमा २३४ अर्ब

4/22/2017 गते 00 00 मा प्रकाशित 1256 पटक पढिएको

काठमाण्डौ ९ बैशाख। सरकारले चालु आर्थिक बर्षलाई 'बजेट कार्यान्वयनको बर्ष' घोषणा गरे पनि आर्थिक बर्ष सकिन अढाइ महिना मात्र बाँकी छँदासमेत २७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेट

कार्यान्वयन गर्ने बेलामा माओवादी आएको छ।

एउटाले बनाए बजेट अर्कोले कार्यान्वयन नगर्दिँदा पनि समस्या आएको हो।

१० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले बैशाख ६ गतेसम्म विकास निर्माणमा विनियोजित बजेटको २६.९९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालु बर्षभरी सरकारले तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणलाई बजेट छुट्याएको थियो। यसमध्ये ८४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। सरकारले विकास निर्माणमा खर्च नगरि उठाएको राजश्व आफ्नो ढुकुटीमा राख्दा बैकिङ प्रणालीमा भने ऋण दिन सक्ने पैसाको अभाव भएर ब्याज दर बढिरहेको छ।

सरकारले सामान्य खर्च पनि ५३ प्रतिशत मात्र गरेको छ। कुल तीन खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमा कर्मचारी तलव सुविधालगायत पर्छ। सरकारले ऋण तिर्न छुट्याएको एक खर्ब १९ अर्बमध्ये ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

१० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको

सरकारले बैशाख ६ गतेसम्म विकास

निर्माणमा विनियोजित

बजेटको २६.९९ प्रतिशत

मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

सरकारले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा पैसा थुपारेर राखेपछि बैंकहरुसँग ऋण दिने पैसाको अभाव भएको छ। बचतको ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन। पैसा अभावले ऋणको माग हुँदासमेत लगानी गर्न नसकिएको बैंकरहरुले बताउन थालेका छन्।

अहिले मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर १२ प्रतशित र बचत खाताको ब्याज दर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। नयाँ ऋण लिनेलाई ब्याज दर १३ प्रतिशत माथि पुगेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा माओवादी आएको छ। एउटाले बनाए बजेट अर्कोले कार्यान्वयन नगर्दिँदा पनि समस्या आएको हो। सरकारले खर्च नगर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यप्रगति निरासाजनक छ।