वीरगञ्ज ३ असार ।बीरगंज भन्सारको राजस्व असुली गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा १९ प्रतीशतले कमी भएको छ । त्यसैगरि बीरगंजमा रहेको सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको राजस्व असुली पनि लक्ष्य भन्दा कमै रहेको छ ।
राजश्व असुलीमा नेपाल अधिराज्यमा पहिलो स्थान हासिल गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा रु एक खर्ब ७१ अर्ब ५८ लाख ४६ हजार राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य दिएकामा सो कार्यालयले लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत कम अर्थात् रु २४ अर्ब सात करोड ४४ लाख कम राजश्व उठाएको छ ।
त्यसैगरि सुक्खा बन्दरगाहले पनि तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सङ्घीय सरकारले ३६ अर्ब नौ करोड ३२ लाख दुई हजार लक्ष्य दिएकामा लक्ष्यभन्दा तीन अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५३ हजार कम राजश्व उठाएको छ ।
मुलुकको कूल राजश्व असुलीमा ६० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले यस पटक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भई नेपाल भित्रिने जीप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लीङ्कर, मरिच, दूध, प्याटी एसिड, गाडीको चेसिस, जिंक फुड, पेपर, जिप्सन, ग्रेनुलेंटेड, स्केललगायतका सामानमा कमी आएकाले राजस्व संकल प्रभावित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले सङ्घीय सरकारले दिएको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नुका पछाडि भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको समयमा भारतबाट उल्लेखनीय रुपमा सामान आयात नहुनु, नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतगतिमा निर्माण नहुनु, आर्थिक वर्षको अन्ततिर बाढी आउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले जस्तो सवारी साधन खरीदमा लगानी नगर्नु जस्ता कारण रहेको बताए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा सङ्घीय सरकारले रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ३५ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य दिएकामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ९७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरी कूल रु एक खर्ब ३१ अर्ब ३१ लाख १७ हजार राजश्व उठाएको थियो । जुन लक्ष्यभन्दा रु तीन अर्ब ३८ करोड ९३ लाख आठ हजार कम राजश्व उठेको थियो ।
राजश्व उठ्ने प्रमुख वस्तुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा डिजेल, पेट्रोल, सुर्ती, एलपी ग्यास, पाम काँचो तेल, सूर्यमुखी काँचो तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, गाडीको पार्टपूर्जा, इञ्जिन आयल, भटमासको कच्चा तेल, शृङ्गारको समान, एचआरपी, घरायसी रेफ्रिजेटर, एयर कन्डिसनर मेसिन, फलामको संरचनाको आयातले राजश्व वृद्धि हुने भए पनि उक्त सामानको आयात कम मात्रामा भएकाले लक्ष्यअनुरुपको राजश्व उठन नसकेको सूचना अधिकारी मनिषकुमार महतोले बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया