प्रदेश नम्बर २ ले आईतबार महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम नै कार्यक्रम रहेको छ । केही पूराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र युवालाई बढी केन्द्रीत गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ५० हजार युवाहरुलाई रोजागरी दिईने, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर लक्षित कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम बेटी बढाऊ बेटी बचाऊ लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का १३६ वटा स्थानीय तहमा कृषि आधुनिक उपकरण केन्द्र स्थापाना गर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावितहरुलाई युवा स्वरोजगार उद्यम विकास प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्वास्थ्य नीति अनुसार जनकपुरमा ५०० शैयाको प्रादेशिक अस्तपताल, बारा र महत्तोरीमा २०० शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
प्रदेशका हलखोर, डोम, मुसहर र मेस्तरलाई प्रति महिना ५ हजार जिविकोपार्जनका लागि प्रदान गरिने, दलित छात्रवृत्ति र दलित रासनकार्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याईने जनाएको छ । प्रदेश विकास बैंकको अवधारणा, आठवटै जिल्लामा घरघरमा खानेपानी पुर्याउने, पथलैयामा रहेको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेण्टर बनाउने, पर्सादेखि सप्तरीसम्म २५० किलो मिटर मधेसी शहिद राजमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने,
प्रदेशको आठ वटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने, जनकपुर रेलवेसँग जोडिने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन गरिने, पशुपालनबाट एक परिवार एक दिनको एकहजार आम्दानी गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने, बारा माछा व्यावसायलाई ब्राण्डिङ गर्ने, भूमि स्वामित्व समस्या समाधान आयोग, छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई पनि निरन्तरता दिईने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नारै नारा रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ । विगतमा ल्याएका कार्यक्रमहरु मध्य छोरी शिक्षा वीमा कार्यक्रम बाहेक अन्य अन्य कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसअघिको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत धार्मिक स्थल तथा पोखरी तलाउमा सामान्य सरसफाई बाहेक प्रदेशका नागरिक तहमा सरसफाईको कार्यक्रम खासै पुग्न सकेको छैन । यसपटक ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमाम नै निर्भर पर्ने देखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया