बीरगंज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षकालागि सवारी ब्यवस्थापन सेवा शुल्क ठेक्कामा लागउने प्रक्रिया बिपरित ठेकेदार कम्पनीलाई शुल्क उठाउन अनुमती दिएको छ । 

यस वर्षकालागि आर्यन कन्सट्रक्शनले ४ करोड ९० लाखमा सवारी ब्यवस्थापन सेवा शुल्ककालागि ठेक्का कबोल गरेको छ । 
बीरगंज महानगरले जेठ २ गते ठेक्का बन्दोबस्तीकालागि ३० दिनको सूचनामा शिलबन्दी बोल पत्र आव्हान गरेको थियो ।

तर सो ठेक्का असार ३० गते महानगरले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । महानगर ठेक्का स्वीकृत पनि सात दिने आशय पत्र प्रकाशन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

आशय पत्र प्रकाशनको म्याद सकिएपछि मात्र ठेक्का बन्दोवस्ती सकार गर्ने कम्पनी र बीरगंज महनगर पालिकाका वीचमा सम्झौता भएपछि मात्र चलन पूर्जी जारी हुने प्रावधान रहेको छ । महानगरले सात दिने आशय पत्र प्रकाशन गरेपछि पनि ठेक्का सकार गरेको कम्पनीले सम्झौतामा भाग नलिन पनि सक्छ । 

तर बीरगंज महानगरपालिकाले ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीसंग सम्झौता नै नगरि सवारी कर असुल्न चलन पूर्जी जारी गरेको छ । चलनपूर्जी दिदा पहिलो किस्ता ठेकेदार कम्पनीले महानगरमा दाखिला गर्नु पर्नेमा त्यो पनि बुझाएको छैन । 

ठेक्का बन्दोबस्तीकालागि प्रक्रिया शुरु गर्दा असार मसान्तमा सम्झौतमा गरेर साउन १ गते चलन पूर्जी जारी गर्ने समय हुदा हुदै म्याद गुजार्ने काम किन भयो ? अहिले यो प्रश्न गम्भिर रुपमा उठन थालेको छ ।

बीरगंज महानगरपालिकाका राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामदयाल यादव बीरगंज महानगरपालिकाको असार ३० मा भएको कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीलाई चलन पूर्जी दिने निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ । तर कार्यपालिकाका एक सदस्यले त्यस्तो निर्णय नभएको दावी गर्नु भयो । 

सार्वजनीक खरिद ऐन २०६३, स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ र बीरगंज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार ठेक्का बन्दोवस्त भएको अवस्थामा ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीसंग समझौता नहुदै र उसले ठेक्का रकम वापतको पहिलो किस्ता महानगरमा दाखिला नगर्दै उसैलाई सेवा शुल्क उठाउन दिने निर्णय गर्ने नगरपालिकाको बोर्डले कुन कानूनको साहारा लिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

महानगरको बोर्डले गर्ने सबै निर्णय काूनन सम्मात हुन्छन वा त्यसले कानून झै काम गर्न सक्छ भन्ने हुदैन एक जना कानून ब्यवसायीले भन्नु भयो “महानगर बोर्डको निर्णण पनि काूनन सम्मत हुनु पर्छ उसको निर्णय कानून सरह हुदैन ।

महानगर प्रमुख बिजय कुमार सरावगीले भने सवारी ब्यवस्थापन शुल्क उठाउनकालागि दिइएको निर्णय सार्वजनीक खरिद ऐन अनुसार नै भएको बताउनु भयो । उहाँले ठेक्का रकम बोलकबुल अंकमा दिनमा पर्न आउने रकम दामासाही गरेर जसलाई ठेक्का परेको हो उसैलाई दश दिन अर्थात साउन १० गते सम्म उठाउन दिइएको बताउनु भयो ।

उहाँले बोर्ड बैठकमा छलफल भएर यस्तो निर्णय गरिएको बताउनु भयो । आशय पत्र प्रकाशन पछिको प्रक्रिया गर्नु पर्दा यस्तो निर्णय लिन परेको उहाँले बताउनु भयो ।