वीरगंज । मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालुआर्थिक वर्षको ९ महिनामा निकै निराशाजनक रहेके छ ।

यो नौ महिनामा कुल बजेटको पौने ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकालागि ४१ अर्ब ९३ हजार ३८ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनाको १९ गते सम्म मधेश प्रदेश सरकारले चालु तर्फ करिब साढे २१ प्रतिशत र पूजीगत तर्फ जम्मा साढे ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयलेनै अपेक्षा अनुसार बजेट खर्च नभएको जनाएको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा रहेको कमजोरी स्चयाउन संकल्प प्रस्ताव मार्फत अगाडि बढेकोले खर्च बढ्ने बताइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १८ करोड ६५ लाख १५ हजार ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी, १२ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४१ लाख ७३ हजार ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुल बजेट ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म १ करोड ३६ लाख ३७ हजार ७१४ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयका लागि  छुट्याइएको ५३ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँमध्ये १९ चैतसम्म ७ करोड २ लाख ६५ हजार ६४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित २३ करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म ६ करोड ४२ लाख ९८ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड १२ लाख ४९ हजार ६५ रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २७ करोड १० लाख ७९ हजार ४०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब २५ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म ५६ करोड ५० लाख ४९ हजार र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजित ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार रुपैयाँमध्ये १२ करोड ५२ लाख २३ हजार ७७४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ६० लाख २५ हजार रुपैयाँको विनियोजित बजेटमध्ये ७२ करोड २७ लाख ५२ हजार २७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९ चैतसम्म ६५ करोड ४३ लाख ३५ हजार ८३२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २१ करोड २० लाख  ९० हजार ४१२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले विनियोजित २ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख १४ हजार ४४० रुपैयाँमध्ये ३३ करोड ६७ लाख ७१ हजार ३३७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

५ अर्ब २१ करोड ६७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९८ करोड १४ लाख ७३ हजार ८२६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । 

 ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म १२ करोड ७६ लाख ३५ हजार ९२८ र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कुल बजेट २ अर्ब ३९ लाख ६२ हजार ५४२ रुपैयाँमध्ये ३ करोड ७० लाख ५३ हजार ७४९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।