महानगरद्वारा अस्पतालको अनुगमन , सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन निर्देशन

6/3/2021 गते 00 00 मा प्रकाशित 902 पटक पढिएको

बीरगंज महानगरपालिकाले बीरगंजमा संचालीत अस्पताल , औषधी पसल र प्रयोगशालाहरुको अनुगमन तेश्रो दिन पनि जारी राखेको छ ।

बीरगंज महानगरपालिकाले निर्माण गरेको स्वास्थ्य कार्यविधि अन्तर्गत निर्माण भएको अनुगमन समितिले अनुगमन शुरु गरेको हो ।

पहिलो दिन समितिले बीरगंजको भवानी हस्पिटल र आशााराम हस्पिटलको अनुगमन गरेको महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका रितेश जयसवालले जानकारी दिनु भयो ।

समितिले बुधवार बीरगंजको तराई र एएमसी अस्पताल निरिक्षण गरेको थियो । बिहिवार समितिल बीरगजको अली हस्पिटल र मेट्रोसिटी अस्पताल सहित केही औषधी पसलको समते नीरिक्षण अनुगमन गरेको बीरगंज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख अरुण कुमार महतोले जानकारी दिनु भयो ।

महतोको नेतृत्वमा गएको टोलीले अस्पतालले दिने सेवा र लिने शुल्कको बारेमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले तीन दिन भित्र आफनो संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार तथा लागत रकमको शिर्षक सहितकोे मूल्यसूची आफनो संस्थाको सूचनापाटीमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

महाशाखाका प्रमुख अरुण महतोले महानगरले दिएको निर्देशनलाई पालना नगरिए कारवाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्धेश्यले मापदण्ड पुरा नगरि अस्पताल संचालन भएको पाइएको बताउनु भयो । इजजात नलिएका इजाजत भएपनि नविकरण नगरि संचालनमा रहेका अस्पतालहरुलाई कारवाही गरिने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले अस्पतालले दिने सेवा सुविधाको शुल्क सूचना पाटीमा टाँस गर्न , नागरिक वडा पत्र राख्न, सूचना अधिकारीको सार्वजनीक बोर्ड झूण्ड्याउन अनुगमनको क्रममा ४८ घण्टे निर्देशन दिइएको बताउदै अर्को पटकको अनुगमनमा कार्यान्वयन नभएको पाइएमा कारवाही गरिने महतोले बताउनु भयो । महतोले अनुगमन कार्यलाई ठोस र परिणममुखी बनाईने बताउनु भयो ।

टोलीले बीरगंजमा संचालीत औषधी पसलहरुको पनि निरिक्षण शुरु गरेको छ । औषधी पसल संचालनकालागि फारमेसी अध्ययन गरेको जनशक्ति आवश्यक भएपनि अधिकांश औषधी पसलमा फर्मासिस्ट नरहेको पाइएको अनुगमन समितिका सजन अग्रवालले जानकारी दिनु भयो ।

नागरिकको स्वास्थ्य प्रति औषधी पसलका संचालकहरु जिम्मेवार नभएको उहाँले बताउनु भयो । अनुगमन टोलीले औषधी पसल संचालनका बखत देखाइएको फरमासिस्टहरु ४८ घण्टामा पसलमा उपलब्ध नभए कारवाहीको प्रक्रियामा जाने अग्रवालले बताउनु भयो ।

यसैवीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाले पनि गत आइतवार सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ७ दिनभित्र सेवाको प्रकार र सो को लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख भएको मूल्य सूची वेवसाइड तथा सूचना पाटीमा राख्न निर्देशन दिएको छ।