राष्ट्रिय स्वाभिमानपूर्ण इतिहासमा नेपालका एक महान सपुत भीमसेन थापा, जो नेपालमा मात्र होइन, बेलायतकै इतिहासमा चर्चाको विषय बन्न पुगे ।

उनले कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देशसँग राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल जस्तो सानो देशले युद्धको मैदानमा गरेको अभूतपूर्ण प्रदर्शनले विश्वलाई चकित पारेका थिए ।

त्यस्तै, आज भारतीय विस्तारवादविरुद्वमा केपी शर्मा ओलीले कालापानीमा देखाएको चट्टानी अडानलाई पनि धेरैले भीमसेन थापासँग तुलना गरे । तर प्रधानमन्त्री ओली चट्टानझैं प्रस्तुत भइरहेको चर्चा परिचर्चा चलिरहेका बेला नयाँ नक्साको मसी सुक्न नपाउँदै राष्ट्रघाती एमसीसीले ओलीलाई धर्मसंकटमा पारेको छ ।

एमसीसी काण्डले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएका राष्ट्रियताको सवालमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी स्वीकार गर्न केपी ओलीलाई केले बाध्य गरायो ? के पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन कालापानी राष्ट्रवादी कफन बाधेको मात्र हो ? यी प्रश्नहरू उठ्न थालिसके ।

हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता भारतबाट मात्र मिचिन्छ भन्ने संकीर्ण सोचले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । यस्तो मनोविज्ञानले सन्तुलित वैदेशिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिँदैन । आज चीनबाट पनि नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको समाचारहरू आइरहेका छन् । तर यसबारे सरकार मौन छ । यसरी विदेश नीति र राष्ट्रियताको सवालमा दोहोरो मापदण्ड बनाउनुहुँदैन ।

मूलतः यो अमेरिकी सैन्य रणनीति हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने तर कुनै सैनिक गुटबन्दीमा समावेश नहुने नीति छ । त्यसैले यसलाई इन्डो( प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिन्छ भने यो सरासर राष्ट्रघाती कार्यक्रम हो ।

पाँच सय मिलियन डलरको एमसीसी प्याकेजभित्र राष्ट्रघाती धारा लुकेको देखियो । अब त्यो संसोधनसहित आउने कि जस्ताको त्यस्तै आउने रु आम नेपालीको चाहना एमसीसी पूर्ण खारेजी होइन, एमसीसी संसोधनसहित लागु गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर यही अवस्थामा एमसीसीलाई स्वाभीमानी नेपालीले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । किनभने एमसीसीको जुन ड्राफ्ट बाहिर आएको छ, त्यो ड्राफ्ट गलत हो भन्नुपर्‍यो । नत्र सरकारले माग्नेले केही न केही सहनु नै पर्छ भन्ने हिम्मत गर्नुपर्‍यो।

एमसीसीमा राष्ट्रियतामाथि आँच आउने धाराहरू छन् ।
जस्तै  धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ ।”

यो धारा संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ, जसले राष्ट्रिय कानुनलाई धज्जी उडाएको छ । कानुनभन्दा माथि कुनै सन्धिसम्झौता हुँदैन, सबैले बुझ्न जरुरी छ, त्यसैले यो राष्ट्रघाती हो ।

अनुसूची ४ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’

के नेपाल सर्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन रु हाम्रो विकासको साझेदारी काममा तेस्रो मुलुकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने रु यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सोझै प्रहार गरेको छ ।

अनुसूची १ मा भनिएको छ  ‘यस परियोजनामा नेपालसरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ आफ्नै भूमिमा आफ्नै सरकारले हेर्न, अनुगमन गर्न अमेरिकालाई अनुमति लिनुपर्ने रु योभन्दा अपमान अरू के हुन सक्छ रु यस्ता असमान र अन्यायपूर्ण सन्धिलाई सन्धि होइन, आत्मसमर्पण भनिन्छ ।

यसबाहेक पनि धेरै धाराहरू हाम्रो अनुकूल छैन । ती धाराहरूलाई केही तलमाथि गरेर मिलाउन सकिएला तर यी तीनवटा धारालाई कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले स्वीकार गर्न त के हेर्न पनि सकिँदैन । यसलाई स्वीकार गर्नु भनेको डलरसँग राष्ट्रियता साट्नु हो, आमालाई डलरसँग बेच्नु हो । त्यसैले यस्तो घृणित कार्यलाई सबैले

आ-आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरौं ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सबैले शंका गरेको तर सम्झौताको धारामा उल्लेख नभएको रहस्यमयी तरिकाले लुकाएरको एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति नभएको सरकारको दाबी हो । जबकि अमेरिकाले एमसीसीलाई पनि इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत लगिएको कुरा सन् २०१९ को नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित आईपीएसको आफैँले बनाएको रिपोर्टमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

अझ त्यसलाई स्पष्ट पार्दै अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएको र नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान पनि समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग भएको बताए । अतः एमसीसी भनेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो भन्ने यही तथ्य र अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

त्यसैले मूलतः यो अमेरिकी सैन्य रणनीति हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने तर कुनै सैनिक गुटबन्दीमा समावेश नहुने नीति छ । त्यसैले यसलाई इन्डो( प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिन्छ भने

यो सरासर राष्ट्रघाती कार्यक्रम हो ।
अतः महान राष्ट्रवादी भीमसेन थापाको तस्वीरसँगै केपी शर्मा ओलीको तस्वीर राख्ने करिब(करिब हैसियत बनाइसकेका ओलीलाई आज राष्ट्रघाती एमसीसीलाई स्वीकार्न केले बाध्य बनायो ? यही प्रश्नले उनैका शुभचिन्तकहरूलाई पिरोलिरहेको छ।
विजयबस्ती, पर्सा