निर्वाचन आयोगले पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नं। ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रमेश रिजालले जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा रहेका प्रमुख कोष नियन्त्रक रुद्रबहादुर कार्कीलाई धम्की दिएको सम्बन्धमा सपष्टीकरण सोधेको छ ।

बाराको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को प्रदेश सभा “ख” का सत्ताधारी गठबन्धनका उम्मेदवार जितेन्द्र सोनल आफ्ना भित्रियाहले छाडेपछि संकटमा परेका छन । सोनलको सचिवालयका नेतृत्वकर्ता सन्तोष यादवले सोनलको साथ छोडेर जसपामा प्रवेश गरेका छन ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै पर्सामा दर्जनौ कर्मचारीहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेका छन् ।

पुर्वमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले बारा जिल्लामा विकासको बहार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।

निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका काठमाडौं क्षेत्र नं.४ का उम्मेदवार गगन कुमार थापालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र चितवनका जिल्ला सहइन्चार्ज रमेश रेग्मी अमर एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

निर्वाचन नजिकिएसँगै विभित्र पार्टीबाट एमाले प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ । चितवनमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस निकटको मुक्ति समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चक्र रूचालसहितका २५ जनाभन्दा बढि नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीवीच मंसीर ४ गते सम्म एक पार्टीको कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीमा प्रवेश नगराउने सहमती भएको छ ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार प्रदीप यादवले जसपा एमाले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरुलाई जिताउन आग्रह गरेका छन ।

पर्साको क्षेत्र नं २ मा एमाले जसपा गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले देश जनता प्रतिको उत्तरदायित्व नै आफनो मुल एजेण्डा भएको बताएका छन ।

पर्सा क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार अजय कुमार द्विवेदीले दीपावली र छठ बाट ज्ञान शक्ति विवेक आर्जन गरेर मतदान गर्दै गर्दा आफनो मनलाई मेरो प्रतिनिधि कस्तो चाहिन्छ भनेर सोध्न आग्रह गरेका छन ।

पोखरिया युवा समाजले आफनो सर्मथन क्षेत्र ३ को प्रदेशसभा “ख” मा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रहलाद गिरीलाई रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार सहिता २०७९ कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।