वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ को वडा कार्यालयले अनलाईन सेवा सुरुवात गरेको छ ।

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिले जितपुरसिमरा नगर उद्योग बाणिज्य संघलाई अत्याधुनिक एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले थप समितिहरु विस्तार गरेको छ । विस्तारित समितिमा खुद्रा व्यवसाय समिति, शिक्षा समिति र कर तथा राजस्व समिति रहेका छन् । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरु र रक्सौल रेल्वे स्टेशनका अधिकारीहरु बीच सङ्घकै सभाहलमा भेटघाट तथा छलफल भएको छ । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले थप समितिहरु विस्तार गरेको छ  । विस्तारित समितिमा प्रर्दशनी÷महोत्सव समिति, बैंक तथा वित्त समिति र होटल तथा पर्यटन समिति रहेका छन् । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रचलित विधान बमोजिम विभिन्न समितिहरुको विस्तार भएको छ । 

 नेपाल आयल निगमले  पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र ग्यास गरी सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सँरक्षण कार्यालय पर्साको अनुगमन टोलीले एक ब्यापारिक प्रतिष्ठानलाई ५० हजार रुपैया जरिवाना गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषकाविरुद्ध वीरगंजमा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। कोषमा आफूहरुलाई जबरजस्ती आबद्ध गरी खाइपाइ आएको सेवासुविधा समेत कटौती गर्ने खोजिएको भन्दै उनीहरु बिरोधमा उत्रिएका हुन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष तथा वीरगंज उधोग वािण्ज्य सं्घका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले क्षेत्रीय विकासको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरु बीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभा प्रस्तुत गरिएको विभिन्न विधयेकहरु पनि पारित गरेको छ । नगरसभामा वीरगंज महानगरपालिकाको अध्यक्षबाट प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०७८, विनियोजन विधेयक २०७८ पारित गरेको छ ।

 वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनीक गरेको छ ।

आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटबाट प्रदेश कुनै क्षेत्रले पनि राम्रो मान्न सकेको छैन ।

सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब २७ करोडको पेश गरेका छन्।

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम र गरिबी निवारण कोषलाई सरकारल खारेज गरेको छ ।  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट भाषणमार्फत सोयस्तो घोषणा गर्नु भएको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेट अध्यादेश जारि गर्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८, र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु भएको हो  ।

आगामी आर्थिक ७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा  राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गरेसंगै बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको हो ।