प्रस्तावित नागरिकता बिधयेकको बिरुद्धमा बीरगंजमा बिदार्थीहरुले आज प्रर्दशन गरेका छन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा पर्साका नेताहरुले जिल्लाका विभिन्न गतिविधिहरुको बारेमा चासो देखाएका छन् । नेकपाका नेताहरुले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मलखादको अभावले कृषकलाई परेको समस्या, कोरोना भाईरस कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण, व्यावस्थापन तथा त्यस क्रममा देखा परेका समस्याहरु, जिल्लामा भईरहेको कालोबजारी लगायतको विषय नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरेका छन् ।

राज्य व्यावस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको बिरोधमा बुधवार वीरगंजमा बिरोध प्रर्दशन गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पर्साले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यावस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित नागरिक विधयेकको स्वागत गरेको छ । पार्टीको जिल्ला कार्यालय पर्सामा मंगलबार सम्पन्न बैठकमा संघीय संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधयेकका बिषयमा छलफल गरी २ वर्ष भन्दा समय देखी छलफलमा रहेको नागरिकता संशोधन विधयेक सर्वसम्मत हुन नसकेपछि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतको आधारमा पास भएर यो विधयेकले छलफलकालागि प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएकोमा स्वागत गरेको हो ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर एवं जसपा नेता विजय कुमार सरावगीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो विफलता लुकाउन नागरिकता सम्बन्धि विधयेक नयाँ चालको रुपमा ल्याएको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेशमान सिंहले विधयेकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीमाथि अन्याय गर्ने बताउनुभयो ।

संसदीय दलको बैठकको माइन्यूटमा  उपस्थितिमा हरिनारायण रौनीयारको हस्ताक्षर भयो । संसदीय दलको बैठकमा रौनीयारको उपस्थितिको कसैले  हेक्का राखेका थिएनन ।

जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव जननेता  मदन कुमार भण्डारीको ६१ औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल पर्साले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले विरोध प्रदर्शनका क्रममा बैवाहिक अगिंकृत नागरिकताको ७ बर्से प्रावधान खारेज गर, महिला संगको विभेद अन्तय गर, रोटी बेटीको सम्बन्ध बिगार्न पाईदैन, मधेसी माथिको अत्याचार बन्द गर र केपी तिम्रो पाराले दुख पाए साराले लगाएतको नारा सहितको प्लेकार्ड लिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

झण्डै २ बर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने बिधयकको विरोधमा वीरगञ्जमा नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध नेविसंघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ

जगरनाथपु गाउँपालिकाले आफनो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७ /०७८ कोलागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीले जानकारी दिनु भयो

महानगर प्रमुख मेयरको नागरिकप्रतिको जिम्मवारपूर्ण भूमिकाकै कारणले अहिले महानगरवासीमा मात्रै होईन राजनीति स्तरमा नै प्रभाव देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयमा जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तेश्रो नम्बरमा रहनुभएका राजेशमान सिंह र महानगर प्रमुख विजय कुमार सरारवगी विकास निर्माण देखिएको सहकार्यले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । यो खालको सहकार्यले स्थानीय स्तरमा गुणात्मक विकास र राजनीतिमा सुद्धिकरणलाई स्थापित गर्ने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् । 

सडक र सदनमा बिरोधको उपक्रम चल्दै गर्दा प्रस्तावित नागरिकता बिधयकले संसद प्रवेशको बाटो पाएको छ

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पुर्व मंत्री अजय कुमार चौरसियाले  नेकपा सरकारले प्रस्ताव गरेको नागरिकता संशोधन बिधेयकले विदेशी बुहारीलाई दुःख दिने नियतले ल्याएको बताउनुभयो

संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७“ नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१००) बमोजिम आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

नेपाल विद्यार्थी संघ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस इकाई समितिले विभिन्न ६ बुँदे माग सहित महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा अनेरास्ववियूका विद्यार्थी नेताहरुले गाउँपालिकाको बिरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य शिवम साहको नेतृत्वमा गाउँपालिकाले विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लापरावही गरेको भन्दै बिरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस पर्साले  पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, आरडीटी परीक्षण बन्द गराउनुपर्नेलगायतका माग राखेर पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

ठोरी गाउँपालिका वडा २ र ३ जोड्ने ठुटेखोला पुल संचालनमा नेपाल र भारतीय पक्षबीच जारी विवाद सुल्झाउन दुबै देशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबीच आज वार्ता भएको छ।

प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ